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High Court Rules: Foreign Spouse Marriage Registration Cannot Be Denied in India

High Court Judgment on Marriage Registration for Foreign Spouses

International marriages in India are increasing every year, yet many couples face unnecessary obstacles while registering their marriage. One of the most common issues is the refusal of registration when one spouse is a foreign national. The Rajasthan High Court, Jaipur Bench, has now delivered a landmark judgment that removes this barrier. The Court made it clear that marriage registration cannot be denied solely because one partner is not an Indian citizen. This judgment resolves a long-standing misunderstanding and brings relief to thousands of genuine couples affected by administrative errors and misinterpretations.

Case Background

In the case before the Court, the wife was an Indian citizen and the husband was a Belgian national. They got married on 18 January 2010 at Arya Samaj, Ajmer, following Hindu rites and rituals. However, when they applied for marriage registration, the Registrar refused on the sole ground that the husband was a foreign citizen. No written reasoning or legal explanation was provided. Due to this arbitrary refusal, the couple approached the High Court, which delivered a historic decision in 2023.

Is Citizenship a Requirement for Marriage Registration?

The Court categorically stated—No. The Hindu Marriage Act, 1955 does not mandate that both spouses must be Indian citizens. Sections 5 and 7 outline marriage conditions and ceremonies but do not include citizenship as a requirement. Marriage registration is merely a formal acknowledgment of an already valid marriage. It does not determine the legality of the marriage itself.

Applicability of Hindu Marriage Act to Foreign Hindus

Section 1(2) extends the Hindu Marriage Act to Hindus living outside India. This means that an NRI or foreign Hindu marrying in India under Hindu rites enters into a legally valid Hindu marriage. Similarly, Section 8 (marriage registration) contains no requirement of Indian citizenship. Hence, refusal of registration based on nationality violates Article 14 of the Constitution—Right to Equality.

Important High Court Precedents

The Delhi High Court has also clarified in multiple judgments (such as Bhumika Mohan Jaisinghani, Aryan Arianfar, Arushi Mehra) that: Whether under Special Marriage Act or Hindu Marriage Act, citizenship is not a condition for marriage registration. The Delhi High Court even directed the government to update its software and online portals to allow foreign nationals to apply seamlessly.

Why the Registrar’s Refusal Was Illegal

The Rajasthan High Court observed that: • The application form does not prohibit foreign nationals • The Hindu Marriage Act has no citizenship requirement • The Special Marriage Act has no citizenship requirement • The Constitution contains no such prohibition Therefore, refusal based solely on citizenship is illegal, arbitrary, and discriminatory.

Fundamental Rights Available to Foreign Nationals

The Court highlighted that several fundamental rights extend to foreigners, including: • Article 14 – Equality before law • Article 21 – Right to life and liberty • Article 25 – Freedom of religion Denying marriage registration violates these constitutional protections.

Arya Samaj Marriage Certificate as Valid Evidence

The Court stated that Arya Samaj certificates are valid evidence when rituals under Section 7—such as Saptapadi—are performed. Registration authorities may ask for additional proof like photographs, videos, or witness statements, but they cannot deny registration altogether.

Special Marriage Act Not Mandatory for Foreign Spouse Marriages

Many couples mistakenly believe that if one spouse is foreign, the marriage must be registered under the Special Marriage Act. The Court clarified that: If two Hindus marry under Hindu rites, they may register under the Hindu Marriage Act—even if one is a foreigner. There is no need to re-solemnize the marriage or undergo the 30-day notice period under the Special Marriage Act.

Final Directions of the High Court

The Rajasthan High Court issued strong directions: • Registrar must register the marriage once documents are submitted • State government must amend its Marriage Registration Guidelines • Remove “Indian Citizen Mandatory” from all portals and software • No foreign national with a valid Hindu marriage should be denied registration These directions now serve as a model for marriage registration authorities across India.

When Should Couples Approach the High Court?

Couples can seek legal intervention if: 1. The Registrar refuses marriage registration 2. No written reason is given 3. The refusal is based solely on citizenship In such cases, filing a Writ Petition leads to prompt judicial relief because fundamental rights are involved.

Documents Required for Marriage Registration

• Hindu marriage certificate (Arya Samaj or priest) • Marriage photographs • Identity proofs of witnesses • Passport and visa copies • Proof of marriage date and location These documents support the legal right to marriage registration.

Social Significance of the Judgment

Thousands of cross-border marriages take place every year in India. Marriage Certificates are crucial for: • Visa processing • Spouse Visa approvals • Immigration and Embassy procedures • Child birth documentation Denial of registration can obstruct these processes, causing significant hardship for couples. This judgment ensures transparency and fairness for international marriages in modern India.

Conclusion: Marriage Validity Is Not Linked to Citizenship

The Rajasthan High Court has affirmed that: A legally valid Hindu marriage cannot be denied registration on the basis of foreign citizenship. Indian law focuses on the validity of rituals—not the nationality of the spouses. This decision empowers couples across India and provides clear legal protection.

Legal Assistance

If you are facing issues with court marriage, Hindu marriage registration, foreign spouse matters, Special Marriage Act complications, or Visa/Embassy documentation, our legal team is available to assist nationwide.

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अब विदेशी पति/पत्नी की शादी रजिस्टर होगी ऐतिहासिक फैसला: विदेशी से शादी भी पूरी तरह वैध

विदेशी जीवनसाथी की शादी पंजीकरण पर राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

भारत में अंतरराष्ट्रीय विवाह (International Marriage) काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन शादी पंजीकरण के समय अक्सर एक बड़ी समस्या सामने आती है—यदि पति या पत्नी में से कोई एक विदेशी नागरिक हो तो अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर देते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर बेंच द्वारा दिया गया यह हालिया निर्णय इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि केवल विदेशी नागरिक होने के आधार पर विवाह पंजीकरण रोका नहीं जा सकता। यह फैसला हजारों दंपतियों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से गलतफहमियों और मनमानी के कारण परेशान होते रहे हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

इस केस में पत्नी भारतीय नागरिक थीं और पति बेल्जियम के नागरिक। दोनों ने जनवरी 2010 में आर्य समाज, अजमेर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। जब दोनों विवाह पंजीकरण के लिए पहुंचे, तो Registrar ने मौखिक रूप से कह दिया कि “पति विदेशी नागरिक है, इसलिए शादी रजिस्टर नहीं होगी।” न कोई लिखित कारण दिया गया, न कोई कानूनी आधार बताया गया। इस अन्याय के खिलाफ दंपति को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और अंततः 2023 में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

क्या नागरिकता शादी पंजीकरण में बाधा है?

अदालत ने साफ कहा कि—नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 7 में कहीं भी यह शर्त नहीं है कि शादी के पक्षकारों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। शादी का पंजीकरण केवल एक प्रमाण-पत्र है। इसका विवाह की वैधता से कोई संबंध नहीं है। यदि हिंदू विधि-विधान से विवाह हुआ है, तो नागरिकता की परवाह किए बिना वह वैध है।

हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तृत विश्लेषण

Section 1(2) बताता है कि यह कानून भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है। इसका अर्थ है कि विदेशी हिंदू या NRI भारत में आकर हिंदू रीति से विवाह करता है, तो वह विवाह पूर्णतः वैध होगा। Section 8, जो विवाह पंजीकरण से संबंधित है, उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसलिए रजिस्टार द्वारा विदेशी नागरिकता के आधार पर मना करना संविधान के Article 14 (Equality Before Law) का उल्लंघन है।

अन्य हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई मामलों में स्पष्ट कहा है कि— Special Marriage Act हो या Hindu Marriage Act, दोनों में नागरिकता पंजीकरण का आधार नहीं है। यहाँ तक कि अदालत ने सरकार को अपने पोर्टल्स में सुधार का आदेश दिया, ताकि विदेशी नागरिक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकें।

राजस्थान हाई कोर्ट की कठोर टिप्पणी

अदालत ने कहा कि— • न तो कानून में • न एप्लिकेशन फॉर्म में • न किसी नियम में कहीं भी यह उल्लेख नहीं कि विदेशी नागरिक की शादी रजिस्टर नहीं की जा सकती। इसलिए अधिकारी द्वारा मना करना कानून की गलत व्याख्या और मनमानी है।

विदेशी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

भारत में कई मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे— • Article 14 – समानता • Article 21 – जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार • Article 25 – धर्म की स्वतंत्रता इन अधिकारों के आधार पर किसी विदेशी नागरिक की वैध शादी पंजीकरण से रोकना भेदभावपूर्ण है।

आर्य समाज विवाह प्रमाण-पत्र की मान्यता

अदालत ने कहा कि यदि विवाह वास्तविक है और साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे— • सप्तपदी • विवाह की तस्वीरें • वीडियो • गवाहों के बयान तो आर्य समाज प्रमाण-पत्र एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और रजिस्टार इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

स्पेशल मैरिज एक्ट की आवश्यकता नहीं

कई लोग समझते हैं कि यदि पार्टनर विदेशी है तो Special Marriage Act में विवाह करना अनिवार्य है। अदालत ने इस भ्रांति को भी दूर किया— यदि दो हिंदू धार्मिक रीति से विवाह करते हैं, तो वे Hindu Marriage Act के तहत पंजीकरण करा सकते हैं, भले ही एक पक्ष विदेशी हो। न उन्हें पुनः विवाह करने की आवश्यकता है, न ही 30 दिन के नोटिस पीरियड का इंतजार करना होगा।

हाई कोर्ट के अंतिम आदेश

• रजिस्टार तुरंत दंपति की शादी पंजीकृत करे • राज्य सरकार Marriage Registration Guidelines में संशोधन करे • सॉफ़्टवेयर और पोर्टल से “Indian Citizen Mandatory” हटाया जाए • किसी भी विदेशी नागरिक को वैध विवाह पंजीकरण से वंचित न किया जाए यह दिशा-निर्देश पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं।

दंपति किन परिस्थितियों में हाई कोर्ट जा सकते हैं?

यदि रजिस्टार पंजीकरण से मना करे, तो दंपति के पास दो अधिकार हैं— 1. लिखित कारण मांगना 2. हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करना अदालत ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करती है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का सवाल है।

आवश्यक दस्तावेज़

• विवाह प्रमाण-पत्र (Arya Samaj / पंडित) • विवाह की तस्वीरें • गवाहों के पहचान पत्र • पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी • विवाह स्थल और तिथि का प्रमाण इन दस्तावेज़ों के आधार पर पंजीकरण आपका कानूनी अधिकार है।

सामाजिक महत्व

हर साल हजारों Cross-border marriages होती हैं। Marriage Certificate न मिलने से— • Visa अटक जाता है • Spouse Visa Reject हो जाता है • Immigration रुक जाता है • बच्चे के Birth Certificate में दिक्कत आती है इसलिए अदालत का यह निर्णय आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुरूप और अत्यंत व्यावहारिक है।

निष्कर्ष: विदेशी जीवनसाथी की शादी पंजीकरण पूरी तरह वैध

यह फैसला स्पष्ट करता है कि विवाह की वैधता नागरिकता से नहीं, बल्कि धार्मिक विधियों और कानून से तय होती है। भारत में जो विवाह वैध है, उसके पंजीकरण का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक क्यों न हो।

कानूनी सहायता

यदि आपको भी विवाह पंजीकरण में समस्या आ रही है, विदेशी जीवनसाथी से विवाह हुआ है, या अधिकारी अनावश्यक रूप से मना कर रहा है, तो हमारी कानूनी टीम आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

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Anger Over Broken Engagement or Real Dowry Harassment? Court Gave Its Judgment

Misuse of Dowry Law: How High Court Quashed False 498A FIR Under CrPC 482?

Welcome to **Delhi Law Firm**. Today, we delve into a critical legal issue deeply impacting Indian society: the **misuse of the Dowry Prohibition Act**, filing of false complaints, and the High Court’s process for **quashing FIRs under Section 482 CrPC**.

In the breakdown of relationships and matrimonial disputes, the law is often weaponized for personal vendetta or emotional retaliation. Using the recent and highly significant decision in **Sagar v. State of Maharashtra**, we will understand how the court determines whether a case is a genuine dowry offense or merely the result of private enmity.

Understanding ‘Dowry Demand’ vs. General Discussion in False 498A Cases

Marriage in India is a significant social and cultural bond. However, when disagreements or conflicts arise, the situation can escalate, leading parties to resort to legal action. While the Dowry Prohibition Act provides protection to genuine victims, its misuse is a growing concern.

The **Sagar v. State of Maharashtra** case started after an engagement was broken off. Subsequently, the boy and his family were falsely accused of demanding a dowry (a Swift Dzire car). The court closely examined the nature of the conversation.

It is crucial to understand the definition of **”demand”** under dowry law. Merely stating, “I need a new car” is not an offense. A dowry demand becomes criminal only when an article or monetary sum is requested as a condition for, or in consideration of, the marriage. The court observed that treating every casual financial discussion as a dowry demand could lead to widespread misuse of the statute.

The Power of High Court Under 482 CrPC to Quash FIRs

The court found a key piece of evidence: the boy had sent a letter to the police authorities, mentioning the threats and dispute, even *before* the FIR was lodged. The court reasoned that an individual genuinely demanding dowry would not preemptively complain to the police. This led the court to conclude that the **FIR was filed out of retribution and anger**, terming the intent as **mala fide**.

This is where **Section 482 of CrPC** (Code of Criminal Procedure) comes into play. It is the inherent power of the High Court to quash any FIR or criminal proceeding to prevent the abuse of the legal process. Finding no solid foundation for the offense in the FIR, the court proceeded to quash it.

This judgment is highly significant because it shows that the judiciary looks beyond mere allegations, examining the entire chain of events, documents, timeline, and the mental state behind the complaint.

Social Impact and Legal Remedy for False Cases

The misuse of dowry law weakens the voice of genuine victims who are truly suffering harassment. It clogs the judicial system and undermines the severity of the law. Furthermore, in false dowry cases, the entire family of the husband—including parents, siblings, and elderly relatives—often gets implicated.

The courts consistently maintain that this law is for protection, not retaliation. Therefore, both parties should exercise caution before resorting to filing an FIR.

If you are struggling with a false FIR, the law provides a shield. If the FIR lacks a concrete basis, the High Court can quash it. Under **482 CrPC**, you can challenge false allegations of 498A or dowry claims. Success requires strong drafting, irrefutable evidence, a clear timeline, and the right legal strategy.

Delhi Law Firm handles such cases across India, including matrimonial disputes, false FIRs, divorce, custody, and **Court Marriage** related issues. Our goal is to provide mental and legal security.

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In court marriage cases, the medical age test—Ossification and Dental Report—serves as the decisive evidence

Smriti Saniya vs. State of Uttar Pradesh: Landmark Allahabad High Court Judgment | Delhi Law Firm Analysis

Welcome to Delhi Law Firm’s comprehensive legal analysis. In this post, we present and explain in clear, accessible English the significant judgment delivered by Allahabad High Court in the case of Smriti Saniya versus State of Uttar Pradesh. This decision impacts not only individual liberty but also crucial issues such as age determination, police conduct, and the role of child-welfare authorities.

Background of the Case: Key Facts

Smriti Saniya and Vikas had been in a consensual romantic relationship for around four years. They wanted to marry, but Saniya’s family vehemently opposed it. In 2023, the family filed an FIR accusing Vikas of abduction and other serious offenses. However, in court, Saniya clearly stated that she had gone with Vikas out of her own free will.

Vikas was arrested and jailed, but later released on bail after the court evaluated the evidence and Saniya’s statements. After some time, Saniya returned to her parents’ home. But in 2025 the situation took a serious turn: on 29 June 2025, her father filed a second FIR, again alleging that Vikas had misled the “minor” girl and taken her away forcibly.

This second FIR escalated the matter. The police, invoking custody and medical examination procedures, intervened. Countering these actions, a Habeas Corpus petition was filed — which ultimately led the matter to Allahabad High Court.

The Central Question: Is Saniya a Minor or an Adult?

At the heart of the controversy was her age. According to school records submitted by the police, her date of birth was 25 April 2009 — implying she was a minor. But the court observed that this date had been recorded based solely on information from her Aadhar (identity) card, and that she had been admitted directly to class 5.

Because the Aadhar-based date of birth lacked verification through any credible document, and given the questionable reliability of the school record, the court found both sources unacceptable. No official birth certificate from municipal or local authorities was presented either. Thus, the only viable and reliable option left was a medical age determination.

Medical Age Estimation: Ossification & Dental Examination

The court ordered medical tests — ossification (bone-age) assessment and dental examination. Both reports concluded that her age was approximately 18 years. In medical jurisprudence, a margin of error of up to two years is typically allowed; in such cases, courts generally favor the benefit of doubt towards the person concerned.

On this basis, the court declared that Saniya was legally an adult — fully capable of making her own decisions. This determination transformed the entire legal landscape of the case.

Adult’s Autonomy and the Principle of Consent

When asked by the court where she wished to stay and with whom, Saniya unambiguously replied that she did not want to return to her parents’ home; she wanted to live with Vikas and wished to marry him. The court emphasized that once a person is declared an adult, her clear and voluntary choice must prevail — regardless of parental objections, societal pressures, or institutional interference.

Because the Habeas Corpus petition was not a matter of marriage validity but one concerning unlawful detention and deprivation of liberty, the court’s only concern was whether her fundamental right to freedom had been violated. Once it confirmed she was an adult, and had expressed her free will, the decision became straightforward.

Criticism of Police & Child Welfare Committee Conduct

The court did not spare criticism for the police and the child-welfare authorities. Despite a prior order restraining arbitrary custody or detention, the police took her into “custody”, immediately subjected her to medical tests, and presented her before the Child Welfare Committee, which — without any serious deliberation — ordered her placement in a protection home.

The court held this to be an unlawful exercise of state power. It ruled that no one — whether police, social workers, or state agencies — can forcibly confine an adult against her will in a protection home purely because of family objections or societal pressure.

Court’s Final Order: Freedom and Fundamental Rights Upheld

Having established that Saniya was an adult, the court ordered her immediate release from the protection home and permitted her to go wherever she wished. The judgment reaffirmed that an adult’s right to choose her residence and partner is protected under the constitution. No external authority — whether family, police, or state entity — may interfere with that decision.

Legal Principles Emerging from the Judgment

  • An adult’s free will and consent are paramount.
  • Identity cards like Aadhar are not conclusive proof of age in absence of verified records.
  • School enrollment records must be corroborated by reliable documentary evidence to be credible.
  • Medical age estimation (when properly conducted) remains the most reliable method for age determination.
  • Forcible custody or placement of an adult by police or welfare authorities based solely on family objections is unconstitutional.
  • Protection home orders must not violate the fundamental right to freedom of an adult individual.

Wider Impact: What This Means for Love Marriages and Habeas Corpus Cases Nationwide

This landmark ruling offers hope to many young adults across India — especially those who face societal or familial opposition purely on the basis of alleged “minority”. It establishes that if a person is medically examined and declared to be an adult, her autonomous choices regarding companionship, residence, and marriage must be respected.

Going forward, this judgment will serve as a guiding precedent in cases involving love marriages, age-disputes, custodial interventions, and challenges under Habeas Corpus — strengthening the constitutional protection of individual liberty and personal dignity.

How Delhi Law Firm Can Help You

If you or someone you know is facing similar legal issues — age determination, love marriage disputes, FIRs, unlawful custody, child-welfare committee interference, or need for Habeas Corpus or court-marriage guidance — Delhi Law Firm is here to provide expert legal support.

We handle matters across all Indian jurisdictions — High Courts, Supreme Court, state courts — with utmost dedication and confidentiality.

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कोर्ट मैरिज में मेडिकल एज टेस्ट ऑसिफिकेशन और डेंटल रिपोर्ट निर्णायक सबूत

स्मृति सानिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नमस्कार, आपका स्वागत है Delhi Law Firm के इस विशेष कानूनी विश्लेषण में। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस महत्वपूर्ण निर्णय का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उम्र निर्धारण और पुलिस एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों की भूमिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्पष्ट किया है।

मामले की पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण तथ्य

स्मृति सानिया और विकास का प्रेम संबंध लगभग चार वर्षों से चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सानिया का परिवार इसके खिलाफ था। 2023 में परिवार ने पहली FIR दर्ज करवाई, जिसमें अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत में सानिया ने स्वयं बताया कि वह अपनी इच्छा से विकास के साथ गई थी।

विकास को उस समय जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे जमानत दे दी। कुछ समय बाद सानिया अपने परिवार के पास लौट गई, लेकिन 2025 में स्थिति फिर से गंभीर हो गई जब 29 जून 2025 को उसके पिता ने दूसरी FIR दर्ज करवाई।

इस FIR में भी आरोप लगाया गया कि विकास ने ‘नाबालिग’ लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लिया। यहीं से मामला फिर अदालत के सामने पहुँचा और हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई।

सबसे बड़ा सवाल: क्या सानिया बालिग थी?

पूरा विवाद सानिया की उम्र पर केंद्रित था। पुलिस ने स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि 25 अप्रैल 2009 दिखाई, जिससे वह नाबालिग प्रतीत होती थी। लेकिन अदालत ने पाया कि यह जन्मतिथि केवल आधार कार्ड के आधार पर दर्ज की गई थी और स्कूल में उसका एडमिशन भी सीधे कक्षा 5 में हुआ था।

चूंकि आधार कार्ड उम्र निर्धारण का विश्वसनीय प्रमाण नहीं है, इसलिए अदालत ने स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड दोनों को अविश्वसनीय माना। कोई जन्म प्रमाणपत्र मौजूद नहीं था, इसलिए अंतिम विकल्प मेडिकल एज टेस्ट था।

मेडिकल एज टेस्ट: Ossification और Dental Examination

अदालत ने सानिया के मेडिकल परीक्षण—Ossification Test और Dental Examination—को सबसे विश्वसनीय माना। दोनों रिपोर्टों ने यह दर्शाया कि उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। मेडिकल विज्ञान में दो वर्ष ऊपर या नीचे की त्रुटि मान्य होती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया जाता है।

इसलिए अदालत ने घोषित किया कि सानिया बालिग है और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है।

बालिग लड़की की इच्छा सर्वोपरि है—अदालत की टिप्पणी

जब अदालत ने सीधे सानिया से पूछा कि वह कहाँ रहना चाहती है, तो उसने स्पष्ट कहा कि वह अपने माता-पिता के पास नहीं, बल्कि विकास के साथ रहना चाहती है। अदालत ने कहा कि बालिग व्यक्ति की इच्छा से ऊपर न परिवार, न समाज, और न ही राज्य खड़ा हो सकता है।

यह हैबियस कॉर्पस याचिका थी, इसलिए अदालत का दायरा केवल यह देखना था कि क्या लड़की की स्वतंत्रता का हनन हुआ है या नहीं।

पुलिस और CWC की गलतियाँ: अदालत की कड़ी टिप्पणी

अदालत ने पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर गंभीर टिप्पणियां कीं। पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद लड़की को “कस्टडी” में लिया और तुरंत मेडिकल टेस्ट करवाकर उसे CWC के सामने प्रस्तुत किया। CWC ने भी बिना उचित जांच के उसे प्रोटेक्शन होम भेज दिया।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी बालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रोटेक्शन होम भेजना असंवैधानिक है।

अदालत का अंतिम निर्णय: स्वतंत्रता सर्वोपरि

जब यह सिद्ध हो गया कि सानिया बालिग है, तो अदालत ने सीधे आदेश दिया कि उसे तुरंत प्रोटेक्शन होम से रिहा किया जाए और उसे जहां चाहे वहां जाने की अनुमति दी जाए।

अदालत ने दोहराया कि— कोई भी अधिकारी, परिवार या संस्था बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कहीं नहीं रख सकती।

इस निर्णय से निकलने वाले महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

  • बालिग लड़की की इच्छा सबसे ऊँचा कानून है।
  • आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं है।
  • स्कूल रिकॉर्ड तभी स्वीकार्य है जब विश्वसनीय स्रोत पर आधारित हो।
  • मेडिकल एज टेस्ट अंतिम और सर्वाधिक भरोसेमंद आधार है।
  • पुलिस द्वारा गलत तरीके से “कस्टडी” लेना असंवैधानिक है।
  • प्रोटेक्शन होम में जबरन रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

देशभर के प्रेम विवाह और हैबियस कॉर्पस मामलों पर प्रभाव

यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए राहत है जो परिवार के विरोध या गलत FIR के कारण परेशान होते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यदि लड़की बालिग है, तो उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या विवाह करने का पूरा अधिकार है।

यह निर्णय आने वाले वर्षों में प्रेम विवाह, उम्र निर्धारण, पुलिस दखल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन करेगा।

कानूनी सहायता: Delhi Law Firm आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध

यदि आप किसी ऐसे मामले में फंसे हों—उम्र निर्धारण, प्रेम विवाह, FIR क्वैशिंग, हैबियस कॉर्पस, पुलिस की गलत कार्रवाई, प्रोटेक्शन होम का मुद्दा—तो सही कानूनी सलाह आपकी जिंदगी बदल सकती है।

Delhi Law Firm देशभर के मामलों में सहायता प्रदान करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी राज्य के केस—हम हर तरह की कानूनी मदद उपलब्ध कराते हैं।

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What does the judiciary say about adoption in property disputes?

Adoption and Property Disputes: Important High Court Judgment Explained

Introduction: Why Adoption Law Matters in Property Cases

Adoption disputes in India have increased significantly, especially when linked with property rights. Many individuals claim adoption without completing mandatory rituals, without obtaining the wife’s consent, or without proper documentation. Courts carefully evaluate such claims because adoption directly affects succession and inheritance. This article analyses the important High Court decision in the case of “Raju vs. Kalan Kanade” in a clear and simplified manner.

Background of the Dispute

Kalan Kanade, an elderly woman, lived alone in a small house built by her late husband Tukaram. During this time, a young man named Raju started living with her. Raju claimed that Kalan Kanade and her husband had adopted him during his childhood. However, Kalan Kanade denied it completely and stated that although Raju lived in her house, he had never been adopted. This disagreement became the foundation of the legal dispute.

Raju’s Claim and Supporting Arguments

Raju stated before the Court that he had been adopted at the age of six or seven through customary rituals. He also claimed that a registered adoption deed was executed later in 2006. On this basis, he asserted that he was the legally adopted son and therefore entitled to residence and property rights.

Respondent’s Stand: Why the Adoption Was Denied

Kalan Kanade argued that: – No adoption ceremony ever took place, – No consent was given for any document, – The registered deed was fabricated and invalid. She categorically stated that Raju had never been adopted in any manner.

Legal Framework: Important Provisions of HAMA 1956

The Hindu Adoption and Maintenance Act (HAMA) 1956 lays down strict rules: Section 7: A Hindu male can adopt only if his wife is alive and she gives explicit consent. Without the wife’s consent, the adoption is invalid. Section 11: The “giving and taking ceremony” is essential. The child must be physically handed over by the natural parents to the adoptive parents. This ritual is the heart of a valid adoption.

Did Raju Prove the Required Ceremony?

The Court found that Raju did not produce: – Any witness who could reliably describe the ceremony, – Any photo or video evidence, – Any religious proof or customary documentation. DW-3, the witness presented by Raju, gave contradictory statements and was found unreliable. Therefore, the essential “giving and taking” ceremony was not proven.

Contradictions in the 2006 Registered Adoption Deed

The deed stated that the adoption was taking place on *4 July 2006*. This directly contradicted Raju’s claim of being adopted in childhood. This became the first major inconsistency. Secondly, the deed did not contain the wife’s (Kalanbai’s) consent. Under Section 7 of HAMA, this omission alone makes the adoption invalid.

Age Factor and Legal Requirements

In 2006, Raju was around 22 years old. Although adults can be adopted in limited circumstances, the law requires: – Clear consent, – Proven rituals, – Consistent documentation. None of these elements were present. Thus, the adoption deed was considered an insufficient and unreliable document.

Supreme Court Judgments Cited by the High Court

The High Court referred to landmark decisions, including: – Kishori Lal – Lakshman Singh Kothari – Ghisalal – Rahasa Pandiani All these decisions emphasize that: – Adoption dramatically alters the natural line of succession, – Adoption claims must be proved “beyond suspicion,” – Courts must be extremely cautious in property-related adoption cases.

Doubts Identified by the Court

The Court identified several major doubts: 1. If adoption happened in childhood, why was the deed executed in 2006? 2. Why is there no mention of childhood adoption in the deed? 3. Why was the wife’s mandatory consent not taken? 4. Why is there no evidence of rituals? 5. Why were witnesses unreliable? 6. Why does the documentation contradict the adoption narrative? These contradictions made the adoption claim highly doubtful.

Counter Claim Issue and Court’s Response

Raju alleged that the lower courts had ignored his arguments. However, the High Court clarified that all evidence, witnesses, and documents were duly considered. Thus, the allegation was incorrect.

Final High Court Verdict

The Court held that the case did not involve any “substantial question of law.” The findings of the lower courts were based on correct appreciation of evidence. Therefore, Raju’s appeal was dismissed, and Kalan Kanade’s rights were upheld.

Social Importance of the Judgment

This judgment sends a clear message: – Adoption cannot be established merely through a document, – Rituals, consent, and legal conditions must be fulfilled, – Courts protect vulnerable individuals from false adoption claims. The ruling provides clarity in matters involving inheritance, property disputes, and even Court Marriage–related documentation where legal compliance is essential.

Conclusion: How to Seek Legal Assistance

If you require help with adoption disputes, Court Marriage, property matters, family disputes, or any civil-criminal issues, Delhi Law Firm provides professional legal assistance across India. Proper legal guidance ensures protection of your rights and avoids future complications. For More Information:
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संपत्ति विवाद में दत्तक ग्रहण क्या कहती है न्यायपालिका?

दत्तक ग्रहण और संपत्ति विवाद: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

परिचय: दत्तक ग्रहण कानून क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में दत्तक ग्रहण से जुड़े विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार लोग बिना आवश्यक रस्में पूरी किए, बिना पत्नी की सहमति लिए और बिना प्रमाण प्रस्तुत किए दत्तक ग्रहण का दावा कर देते हैं। ऐसे मामलों में अदालतें विशेष सावधानी के साथ साक्ष्यों की जांच करती हैं। यह ब्लॉग मध्यप्रदेश हाई कोर्ट, इंदौर बेंच द्वारा दिए गए “Raju बनाम Kalan Kanade” निर्णय का विस्तृत और सरल विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

कालन कनाडे नामक वृद्ध महिला अपने दिवंगत पति तुकाराम द्वारा बनाए घर में रहती थीं। पति के निधन के बाद वे अकेली हो गईं। इसी बीच राजू नाम का एक युवक उनके साथ रहने लगा। राजू का दावा था कि उसे बचपन में कालन कनाडे और उनके पति ने दत्तक लिया था। लेकिन कालन कनाडे ने साफ कहा कि राजू सिर्फ उनके घर रहता था, दत्तक पुत्र कभी नहीं था। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

राजू का दावा और उसका आधार

राजू ने अदालत में कहा कि उसे लगभग 6–7 वर्ष की आयु में कस्टमरी रस्मों के साथ दत्तक लिया गया था। उसने यह भी बताया कि बाद में वर्ष 2006 में एक रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड तैयार की गई। राजू का तर्क था कि दत्तक ग्रहण वैध है और वह घर में रहने तथा संपत्ति पर अधिकार रखने का हकदार है।

कालन कनाडे का पक्ष

कालन कनाडे ने अदालत में स्पष्ट कहा कि: – कोई दत्तक ग्रहण नहीं हुआ, – कोई रस्में नहीं हुईं, – किसी भी दस्तावेज़ पर उन्होंने सहमति नहीं दी। उन्होंने राजू के दावे को पूरी तरह झूठा और बनावटी बताया।

कानूनी प्रावधान: HAMA 1956 के महत्वपूर्ण सेक्शन

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के अनुसार: सेक्शन 7: हिंदू पुरुष तभी दत्तक ले सकता है जब उसकी पत्नी जीवित हो और वह स्पष्ट सहमति दे। पत्नी की सहमति न हो तो दत्तक ग्रहण अवैध माना जाता है। सेक्शन 11: “देने-लेने की रस्म” अनिवार्य है। बच्चे को प्राकृतिक माता-पिता के हाथों से दत्तक माता-पिता को सौंपा जाना ही दत्तक ग्रहण का वास्तविक प्रमाण होता है।

क्या राजू रस्मों का प्रमाण दे पाया?

अदालत ने पाया कि राजू: – कोई प्रत्यक्ष गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाया, – कोई फोटो या वीडियो सबूत नहीं लाया, – कोई धार्मिक प्रमाण (पूजन, मंत्रोच्चारण आदि) नहीं दे पाया। DW-3 नामक गवाह की गवाही अलग-अलग बयानों और विरोधाभासों से भरी थी। इसी कारण दत्तक ग्रहण की रस्म सिद्ध नहीं हो सकी।

2006 की रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड में विरोधाभास

डीड में लिखा था कि “आज दिनांक 4.7.2006 को दत्तक ग्रहण किया जा रहा है।” इसके विपरीत राजू कह रहा था कि उसे बचपन में दत्तक लिया गया था। यह पहला बड़ा विरोधाभास था। दूसरा गंभीर तथ्य यह था कि डीड में पत्नी यानी कालनबाई की सहमति शामिल ही नहीं थी। यह अकेले ही दत्तक ग्रहण को अवैध साबित करने के लिए पर्याप्त है।

राजू की आयु और कानूनी तकनीकीताएँ

2006 में राजू लगभग 22 वर्ष का था। वयस्क को दत्तक लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सहमति, रस्में और दस्तावेज तीनों का सटीक होना अनिवार्य है। यहां तीनों ही तत्व अनुपस्थित थे, इसलिए कोर्ट ने डीड को सिर्फ औपचारिक कागज माना, न कि वास्तविक दत्तक ग्रहण का प्रमाण।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख

हाई कोर्ट ने कई सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया: – Kishori Lal केस – Lakshman Singh Kothari केस – Ghisalal केस – Rahasa Pandiani केस इन सभी मामलों में कहा गया है कि: – दत्तक ग्रहण एक गंभीर विधिक प्रक्रिया है – यह प्राकृतिक उत्तराधिकार को बदल देता है – इसलिए दावा “संदेह से परे” सिद्ध होना चाहिए अदालतों को खास सतर्क रहना होता है क्योंकि झूठे दावे अक्सर संपत्ति हथियाने के उद्देश्य से किए जाते हैं।

राजू के दावे में उभरे संदेह

कोर्ट ने छह बड़े संदेह चिन्हित किए: 1. यदि बचपन में दत्तक लिया था, तो 2006 की डीड क्यों? 2. डीड में बचपन का कोई उल्लेख नहीं। 3. पत्नी की सहमति नहीं। 4. रस्मों का कोई प्रमाण नहीं। 5. गवाह अविश्वसनीय। 6. दस्तावेज वास्तविक दत्तक ग्रहण से मेल नहीं खाते। इन सभी संदेहों के कारण दत्तक ग्रहण असत्य प्रतीत हुआ।

काउंटर क्लेम पर कोर्ट का विश्लेषण

राजू ने आरोप लगाया कि निचली अदालतों ने उसकी दलीलें नहीं सुनीं। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और तर्कों पर विचार किया था। इसलिए काउंटर क्लेम पर विचार न करने का आरोप गलत था।

हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय

कोर्ट ने माना कि यह मामला “substantial question of law” नहीं बनाता। निचली अदालतों के निर्णय पूरी तरह तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित थे। इसलिए राजू की अपील खारिज कर दी गई और कालन कनाडे के अधिकार बरकरार रखे गए।

निर्णय का सामाजिक महत्व

इस निर्णय से यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि: – दत्तक ग्रहण केवल कागज़ से सिद्ध नहीं होता – रस्में, सहमति और कानूनी शर्तें अनिवार्य हैं – अदालतें कमजोर व्यक्तियों को झूठे दावों से बचाने के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती हैं यह फैसला Court Marriage, उत्तराधिकार, संपत्ति विवाद और पारिवारिक विवाद मामलों में कानूनी स्पष्टता लाता है।

निष्कर्ष: कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें?

यदि आप दत्तक ग्रहण, Court Marriage, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद या किसी भी सिविल-क्रिमिनल मामले में सहायता चाहते हैं, तो Delhi Law Firm पूरे भारत में पेशेवर कानूनी सेवाएँ प्रदान करता है। कानूनी सलाह लेने से विवादों से बचाव और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अधिक जानकारी के लिए:
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Married by hiding the first wife — see what the court said in this case

Md. Akil Alam vs. Tumpa Chakravarty: A Landmark Judgment Under the Special Marriage Act

The Special Marriage Act (SMA) in India is designed as a secular law that governs marriages outside religious customs. When someone violates the conditions of the SMA, the legal consequences can be serious. One such recent case that strengthened this legal principle is Md. Akil Alam vs. Tumpa Chakravarty.

In this case, the husband filed a petition under Section 22 of the SMA, seeking a court order directing his wife to return and live with him (Restitution of Conjugal Rights). However, as the truth unfolded, the direction of the case changed completely.

Husband Hid His First Marriage and Married Again Under SMA

The wife told the court that the husband had concealed his first marriage and the fact that he had two children. Section 4 of the Special Marriage Act clearly states that if a person has a living spouse, they cannot marry again under SMA.

The husband violated this law and married again through deception. When the truth came out, the wife said she feared for her safety.

Threats, Harassment and Pressure to Take Her Father’s Land Papers

The wife revealed that she faced threats from the husband and his first wife. She also alleged that the husband took her father’s land documents and pressured him to transfer the property in the husband’s name. Upon refusal, she was harassed.

These facts helped the court understand why the wife had reasonable grounds to leave the matrimonial home.

Husband Admits in Court: “Yes, I Was Already Married and Have Two Children”

During the Family Court proceedings, the husband admitted that he was already married and that he had two children. His witnesses also confirmed this fact. This admission severely weakened his case.

Husband’s Argument: “I Am Muslim, I Can Have Four Wives” — Court Rejects

The husband argued that under Muslim Personal Law, a Muslim man is allowed to have four wives. However, the court rejected this argument entirely.

The court clearly said: “When a marriage is performed under the Special Marriage Act, only SMA applies. Personal law cannot be used to override SMA conditions.”

The court also referred to Anwar Ahmed vs. State of UP, where the court held that a Muslim man contracting a second marriage under SMA during the lifetime of his first wife commits an offence under IPC 494 (bigamy).

Did the Wife Leave Without ‘Reasonable Excuse’? Key Legal Question

Under Section 22 of the SMA, if a wife is living separately, she must show that she has a reasonable excuse. In this case, the wife gave several strong reasons:

• Husband hid the first marriage • Threat to her life • Pressure for land transfer • Mental and physical harassment • Threats from the first wife

The court held that all these reasons were justified and sufficient. Her separation was legally valid.

Husband’s Contradictory Stand in Two Different Cases

Another major point was that in the maintenance case, the husband argued that the SMA marriage was “irregular,” so the wife was not entitled to maintenance. But in the RCR case, he argued that she was his legally wedded wife and must return.

The court called this a violation of the clean hands doctrine — “A person who comes to court must come with clean hands.”

Family Court and High Court Both Rule in Wife’s Favour

The Family Court dismissed the husband’s RCR petition. He appealed to the Jharkhand High Court, but the High Court upheld the Family Court decision.

The High Court said: • The Family Court properly appreciated evidence • The decision was logical, reasoned, and fair • The husband’s claim that the judgment was “perverse” was incorrect

Most importantly: A woman cannot be forced to return to a home where her safety is at risk.

Two Major Legal Principles Emerged From This Case

1) Personal law has no applicability to a marriage conducted under the Special Marriage Act.
2) If the husband commits fraud or the wife feels unsafe, she has full legal right to live separately.

This judgment further strengthens women’s safety and rights under matrimonial law in India. It also sends a clear message that the SMA’s conditions cannot be violated under the cover of religion.

Conclusion: A Woman’s Safety Comes First

The Jharkhand High Court made it clear that no law can force a woman to stay in a home where her safety or dignity is compromised. In cases of fraud, harassment, or threat, RCR cannot be enforced.

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पहली पत्नी को छिपाकर शादी की जानिए इस केस में कोर्ट ने क्या कहा

Md. Akil Alam बनाम Tumpa Chakravarty: Special Marriage Act में दोबारा शादी और पत्नी की सुरक्षा पर बड़ा निर्णय

भारत में Special Marriage Act (SMA) के तहत विवाह पूरी तरह से सेक्युलर माना जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति SMA के नियमों का उल्लंघन कर देता है, तो उसके गंभीर कानूनी परिणाम सामने आते हैं। हाल ही में जिस मामले ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया, वह है — Md. Akil Alam vs. Tumpa Chakravarty.

इस केस में पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ Section 22 SMA के तहत याचिका दायर की, जिसमें उसने कोर्ट से पत्नी को घर लौटने का आदेश (Restitution of Conjugal Rights) दिलाने की मांग की। लेकिन जैसे-जैसे सच सामने आया, केस की दिशा पूरी तरह बदल गई।

पति ने पहली शादी छुपाकर SMA के तहत दूसरी शादी की

पत्नी ने अदालत में बताया कि पति ने अपनी पहली शादी और दो बच्चों की जानकारी पूरी तरह छुपाई। जबकि Special Marriage Act की धारा 4 साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवनसाथी जीवित है, तो वह SMA के तहत दोबारा विवाह नहीं कर सकता।

पति ने इस कानून का उल्लंघन किया और धोखे से दूसरी शादी की। इस जानकारी के सामने आने पर पत्नी ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है।

पत्नी को धमकी, उत्पीड़न और जमीन के कागज़ लेने का आरोप

पत्नी ने अदालत को बताया कि पति और उसकी πρώτη पत्नी दोनों से उसे जान का खतरा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके पिता की जमीन के कागज़ात लेकर धमकियां दीं और जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बनाया। मना करने पर उसे परेशान किया गया।

यह तथ्य अदालत में दर्ज हुए और इनसे स्थिति और स्पष्ट हो गई कि पत्नी को घर छोड़ने का उचित कारण था।

गवाही में पति ने माना — पहली शादी और दो बच्चे पहले से थे

परिवार न्यायालय में गवाही के दौरान पति स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी पहली शादी थी और उसके दो बच्चे भी हैं। उसके गवाह भी वही सच बताते हैं। यह स्वीकारोक्ति ही उसके पूरे केस को कमजोर कर देती है।

“मैं मुस्लिम हूं, चार शादी कर सकता हूं” — कोर्ट का सख्त जवाब

पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष चार शादियाँ कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा — “जब विवाह Special Marriage Act के तहत होता है, तो केवल SMA लागू होगा। किसी भी पर्सनल लॉ का सहारा लेकर SMA की शर्तें नहीं तोड़ी जा सकतीं।”

इस दौरान अदालत ने Anwar Ahmed vs State of UP का उल्लेख किया, जहां कहा गया कि मुस्लिम पुरुष द्वारा SMA के तहत दूसरी शादी करना IPC 494 (बिगैमी) का अपराध है।

क्या पत्नी ने ‘reasonable excuse’ के बिना घर छोड़ा?

यह इस केस का मुख्य मुद्दा था। Section 22 SMA कहता है कि अलग रहने वाली पत्नी को यह साबित करना होता है कि उसने उचित कारण से घर छोड़ा।

पत्नी ने जो कारण बताए — • पहली शादी छुपाना • जान का खतरा • जमीन के कागज़ात छीनने का दबाव • घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न • पहली पत्नी से खतरा

अदालत ने माना कि ये सभी कारण उचित और पर्याप्त हैं। इसलिए पत्नी का अलग रहना न्यायसंगत है।

पति का दोहरा रवैया — एक केस में शादी वैध, दूसरे में अवैध

ये भी सामने आया कि पति ने maintenance केस में कहा कि SMA विवाह “irregular” है, इसलिए पत्नी को गुज़ारा भत्ता नहीं मिल सकता। लेकिन RCR केस में वही पति कहता है कि पत्नी कानूनी रूप से उसकी पत्नी है और उसे वापस आना चाहिए।

अदालत ने इसे clean hands doctrine का उल्लंघन माना — “जो स्वयं गलत करता है, वह न्याय की मांग नहीं कर सकता।”

Family Court और High Court — दोनों ने पत्नी के पक्ष में फैसला दिया

Family Court ने RCR याचिका खारिज कर दी। पति ने उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन Jharkhand High Court ने Family Court के निर्णय को सही ठहराया।

हाई कोर्ट ने कहा कि: • निचली अदालत ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया • निर्णय तार्किक, संतुलित और न्यायसंगत है • पति का तर्क कि निर्णय “perverse” है — गलत है

सबसे महत्वपूर्ण बात — किसी भी महिला को ऐसे घर में लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जहां उसकी सुरक्षा खतरे में हो।

इस केस से बने दो बड़े कानूनी सिद्धांत

1) SMA विवाह में किसी भी पर्सनल लॉ का कोई प्रभाव नहीं होता। 2) धोखे से की गई शादी और असुरक्षित माहौल में पत्नी को अलग रहने का पूरा अधिकार है।

यह फैसला भारत के matrimonial law में महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक अधिकारों को मजबूत करता है। यह पुरुषों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि SMA के नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध है।

निष्कर्ष: महिला की सुरक्षा सर्वोपरि है

Jharkhand High Court का यह निर्णय बताता है कि कानून किसी महिला को खतरे में डालने वाले घर में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धोखा, हिंसा या उत्पीड़न, किसी भी परिस्थिति में RCR लागू नहीं किया जा सकता।

यदि आप भी matrimonial dispute, SMA marriage, divorce, maintenance या किसी भी पारिवारिक मामले का सामना कर रहे हैं, तो Delhi Law Firm पूरे भारत में विशेषज्ञता के साथ ऐसे केस संभालता है।

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