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High Court Rules: Foreign Spouse Marriage Registration Cannot Be Denied in India

High Court Judgment on Marriage Registration for Foreign Spouses

International marriages in India are increasing every year, yet many couples face unnecessary obstacles while registering their marriage. One of the most common issues is the refusal of registration when one spouse is a foreign national. The Rajasthan High Court, Jaipur Bench, has now delivered a landmark judgment that removes this barrier. The Court made it clear that marriage registration cannot be denied solely because one partner is not an Indian citizen. This judgment resolves a long-standing misunderstanding and brings relief to thousands of genuine couples affected by administrative errors and misinterpretations.

Case Background

In the case before the Court, the wife was an Indian citizen and the husband was a Belgian national. They got married on 18 January 2010 at Arya Samaj, Ajmer, following Hindu rites and rituals. However, when they applied for marriage registration, the Registrar refused on the sole ground that the husband was a foreign citizen. No written reasoning or legal explanation was provided. Due to this arbitrary refusal, the couple approached the High Court, which delivered a historic decision in 2023.

Is Citizenship a Requirement for Marriage Registration?

The Court categorically stated—No. The Hindu Marriage Act, 1955 does not mandate that both spouses must be Indian citizens. Sections 5 and 7 outline marriage conditions and ceremonies but do not include citizenship as a requirement. Marriage registration is merely a formal acknowledgment of an already valid marriage. It does not determine the legality of the marriage itself.

Applicability of Hindu Marriage Act to Foreign Hindus

Section 1(2) extends the Hindu Marriage Act to Hindus living outside India. This means that an NRI or foreign Hindu marrying in India under Hindu rites enters into a legally valid Hindu marriage. Similarly, Section 8 (marriage registration) contains no requirement of Indian citizenship. Hence, refusal of registration based on nationality violates Article 14 of the Constitution—Right to Equality.

Important High Court Precedents

The Delhi High Court has also clarified in multiple judgments (such as Bhumika Mohan Jaisinghani, Aryan Arianfar, Arushi Mehra) that: Whether under Special Marriage Act or Hindu Marriage Act, citizenship is not a condition for marriage registration. The Delhi High Court even directed the government to update its software and online portals to allow foreign nationals to apply seamlessly.

Why the Registrar’s Refusal Was Illegal

The Rajasthan High Court observed that: • The application form does not prohibit foreign nationals • The Hindu Marriage Act has no citizenship requirement • The Special Marriage Act has no citizenship requirement • The Constitution contains no such prohibition Therefore, refusal based solely on citizenship is illegal, arbitrary, and discriminatory.

Fundamental Rights Available to Foreign Nationals

The Court highlighted that several fundamental rights extend to foreigners, including: • Article 14 – Equality before law • Article 21 – Right to life and liberty • Article 25 – Freedom of religion Denying marriage registration violates these constitutional protections.

Arya Samaj Marriage Certificate as Valid Evidence

The Court stated that Arya Samaj certificates are valid evidence when rituals under Section 7—such as Saptapadi—are performed. Registration authorities may ask for additional proof like photographs, videos, or witness statements, but they cannot deny registration altogether.

Special Marriage Act Not Mandatory for Foreign Spouse Marriages

Many couples mistakenly believe that if one spouse is foreign, the marriage must be registered under the Special Marriage Act. The Court clarified that: If two Hindus marry under Hindu rites, they may register under the Hindu Marriage Act—even if one is a foreigner. There is no need to re-solemnize the marriage or undergo the 30-day notice period under the Special Marriage Act.

Final Directions of the High Court

The Rajasthan High Court issued strong directions: • Registrar must register the marriage once documents are submitted • State government must amend its Marriage Registration Guidelines • Remove “Indian Citizen Mandatory” from all portals and software • No foreign national with a valid Hindu marriage should be denied registration These directions now serve as a model for marriage registration authorities across India.

When Should Couples Approach the High Court?

Couples can seek legal intervention if: 1. The Registrar refuses marriage registration 2. No written reason is given 3. The refusal is based solely on citizenship In such cases, filing a Writ Petition leads to prompt judicial relief because fundamental rights are involved.

Documents Required for Marriage Registration

• Hindu marriage certificate (Arya Samaj or priest) • Marriage photographs • Identity proofs of witnesses • Passport and visa copies • Proof of marriage date and location These documents support the legal right to marriage registration.

Social Significance of the Judgment

Thousands of cross-border marriages take place every year in India. Marriage Certificates are crucial for: • Visa processing • Spouse Visa approvals • Immigration and Embassy procedures • Child birth documentation Denial of registration can obstruct these processes, causing significant hardship for couples. This judgment ensures transparency and fairness for international marriages in modern India.

Conclusion: Marriage Validity Is Not Linked to Citizenship

The Rajasthan High Court has affirmed that: A legally valid Hindu marriage cannot be denied registration on the basis of foreign citizenship. Indian law focuses on the validity of rituals—not the nationality of the spouses. This decision empowers couples across India and provides clear legal protection.

Legal Assistance

If you are facing issues with court marriage, Hindu marriage registration, foreign spouse matters, Special Marriage Act complications, or Visa/Embassy documentation, our legal team is available to assist nationwide.

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Helpline: 9990649999, 9999889091

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अब विदेशी पति/पत्नी की शादी रजिस्टर होगी ऐतिहासिक फैसला: विदेशी से शादी भी पूरी तरह वैध

विदेशी जीवनसाथी की शादी पंजीकरण पर राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

भारत में अंतरराष्ट्रीय विवाह (International Marriage) काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन शादी पंजीकरण के समय अक्सर एक बड़ी समस्या सामने आती है—यदि पति या पत्नी में से कोई एक विदेशी नागरिक हो तो अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर देते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर बेंच द्वारा दिया गया यह हालिया निर्णय इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि केवल विदेशी नागरिक होने के आधार पर विवाह पंजीकरण रोका नहीं जा सकता। यह फैसला हजारों दंपतियों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से गलतफहमियों और मनमानी के कारण परेशान होते रहे हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

इस केस में पत्नी भारतीय नागरिक थीं और पति बेल्जियम के नागरिक। दोनों ने जनवरी 2010 में आर्य समाज, अजमेर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। जब दोनों विवाह पंजीकरण के लिए पहुंचे, तो Registrar ने मौखिक रूप से कह दिया कि “पति विदेशी नागरिक है, इसलिए शादी रजिस्टर नहीं होगी।” न कोई लिखित कारण दिया गया, न कोई कानूनी आधार बताया गया। इस अन्याय के खिलाफ दंपति को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और अंततः 2023 में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

क्या नागरिकता शादी पंजीकरण में बाधा है?

अदालत ने साफ कहा कि—नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 7 में कहीं भी यह शर्त नहीं है कि शादी के पक्षकारों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। शादी का पंजीकरण केवल एक प्रमाण-पत्र है। इसका विवाह की वैधता से कोई संबंध नहीं है। यदि हिंदू विधि-विधान से विवाह हुआ है, तो नागरिकता की परवाह किए बिना वह वैध है।

हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तृत विश्लेषण

Section 1(2) बताता है कि यह कानून भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है। इसका अर्थ है कि विदेशी हिंदू या NRI भारत में आकर हिंदू रीति से विवाह करता है, तो वह विवाह पूर्णतः वैध होगा। Section 8, जो विवाह पंजीकरण से संबंधित है, उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसलिए रजिस्टार द्वारा विदेशी नागरिकता के आधार पर मना करना संविधान के Article 14 (Equality Before Law) का उल्लंघन है।

अन्य हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई मामलों में स्पष्ट कहा है कि— Special Marriage Act हो या Hindu Marriage Act, दोनों में नागरिकता पंजीकरण का आधार नहीं है। यहाँ तक कि अदालत ने सरकार को अपने पोर्टल्स में सुधार का आदेश दिया, ताकि विदेशी नागरिक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकें।

राजस्थान हाई कोर्ट की कठोर टिप्पणी

अदालत ने कहा कि— • न तो कानून में • न एप्लिकेशन फॉर्म में • न किसी नियम में कहीं भी यह उल्लेख नहीं कि विदेशी नागरिक की शादी रजिस्टर नहीं की जा सकती। इसलिए अधिकारी द्वारा मना करना कानून की गलत व्याख्या और मनमानी है।

विदेशी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

भारत में कई मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे— • Article 14 – समानता • Article 21 – जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार • Article 25 – धर्म की स्वतंत्रता इन अधिकारों के आधार पर किसी विदेशी नागरिक की वैध शादी पंजीकरण से रोकना भेदभावपूर्ण है।

आर्य समाज विवाह प्रमाण-पत्र की मान्यता

अदालत ने कहा कि यदि विवाह वास्तविक है और साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे— • सप्तपदी • विवाह की तस्वीरें • वीडियो • गवाहों के बयान तो आर्य समाज प्रमाण-पत्र एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और रजिस्टार इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

स्पेशल मैरिज एक्ट की आवश्यकता नहीं

कई लोग समझते हैं कि यदि पार्टनर विदेशी है तो Special Marriage Act में विवाह करना अनिवार्य है। अदालत ने इस भ्रांति को भी दूर किया— यदि दो हिंदू धार्मिक रीति से विवाह करते हैं, तो वे Hindu Marriage Act के तहत पंजीकरण करा सकते हैं, भले ही एक पक्ष विदेशी हो। न उन्हें पुनः विवाह करने की आवश्यकता है, न ही 30 दिन के नोटिस पीरियड का इंतजार करना होगा।

हाई कोर्ट के अंतिम आदेश

• रजिस्टार तुरंत दंपति की शादी पंजीकृत करे • राज्य सरकार Marriage Registration Guidelines में संशोधन करे • सॉफ़्टवेयर और पोर्टल से “Indian Citizen Mandatory” हटाया जाए • किसी भी विदेशी नागरिक को वैध विवाह पंजीकरण से वंचित न किया जाए यह दिशा-निर्देश पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं।

दंपति किन परिस्थितियों में हाई कोर्ट जा सकते हैं?

यदि रजिस्टार पंजीकरण से मना करे, तो दंपति के पास दो अधिकार हैं— 1. लिखित कारण मांगना 2. हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करना अदालत ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करती है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का सवाल है।

आवश्यक दस्तावेज़

• विवाह प्रमाण-पत्र (Arya Samaj / पंडित) • विवाह की तस्वीरें • गवाहों के पहचान पत्र • पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी • विवाह स्थल और तिथि का प्रमाण इन दस्तावेज़ों के आधार पर पंजीकरण आपका कानूनी अधिकार है।

सामाजिक महत्व

हर साल हजारों Cross-border marriages होती हैं। Marriage Certificate न मिलने से— • Visa अटक जाता है • Spouse Visa Reject हो जाता है • Immigration रुक जाता है • बच्चे के Birth Certificate में दिक्कत आती है इसलिए अदालत का यह निर्णय आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुरूप और अत्यंत व्यावहारिक है।

निष्कर्ष: विदेशी जीवनसाथी की शादी पंजीकरण पूरी तरह वैध

यह फैसला स्पष्ट करता है कि विवाह की वैधता नागरिकता से नहीं, बल्कि धार्मिक विधियों और कानून से तय होती है। भारत में जो विवाह वैध है, उसके पंजीकरण का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक क्यों न हो।

कानूनी सहायता

यदि आपको भी विवाह पंजीकरण में समस्या आ रही है, विदेशी जीवनसाथी से विवाह हुआ है, या अधिकारी अनावश्यक रूप से मना कर रहा है, तो हमारी कानूनी टीम आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

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Special Marriage Act 1954 Know and Understand the Complete Process, Supreme Court & High Court Guidelines

Special Marriage Act 1954: पूरी प्रक्रिया, नियम, अधिकार और कोर्ट गाइडलाइन्स

Special Marriage Act, 1954 एक ऐसा प्रगतिशील और आधुनिक कानून है जो किसी भी दो वयस्कों को बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज़ और बिना किसी सामाजिक दबाव के विवाह करने की अनुमति देता है। यह कानून पूरी तरह से धर्म-निरपेक्ष (Secular) है और भारत के संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स—विशेषकर Article 21 और Article 25—को वास्तविक रूप प्रदान करता है।

यह अधिनियम उन सभी लड़का-लड़की के लिए बनाया गया है जो अपने अधिकारों को समझते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद के जीवनसाथी का चयन करना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या राज्य से हों।

Special Marriage Act क्यों बनाया गया?

पहले धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों (Hindu Marriage Act, Christian Marriage Act आदि) के तहत विवाह केवल उसी स्थिति में संभव होता था जब दोनों पार्टियाँ एक ही धर्म की हों। अगर लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम हो या कोई अन्य धार्मिक अंतर हो, तो शादी धार्मिक तरीके से संभव नहीं होती थी।

इसी समस्या के समाधान के लिए Special Marriage Act बनाया गया, ताकि विवाह एक सिविल प्रक्रिया के रूप में सीधे Marriage Registrar के सामने किया जा सके।

क्या Special Marriage Act सिर्फ इंटरफेथ मैरिज के लिए है?

नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। Special Marriage Act किसी भी दो वयस्कों पर लागू होता है:

  • दोनों अलग धर्म के हों
  • दोनों एक ही धर्म के हों
  • कोई भी धार्मिक परंपरा न अपनाना चाहते हों

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दो वयस्कों का विवाह का अधिकार पूर्ण रूप से फंडामेंटल राइट है और परिवार या समाज इसका विरोध नहीं कर सकता।

किस jurisdiction में आवेदन किया जाता है?

आप आवेदन इन दो जगहों में से किसी एक पर कर सकते हैं—

  • जहाँ लड़के का Aadhaar address आता है
  • जहाँ लड़की का Aadhaar या अन्य address proof आता है

यही दो जिले (District Jurisdiction) मान्य हैं। Delhi Law Firm पहले दोनों एड्रेस चेक करके सही jurisdiction तय करता है, ताकि आवेदन में कोई आपत्ति न आए।

पहली उपस्थिति (First Appearance) – दस्तावेज़ जमा

जब दोनों पार्टियाँ पहली बार Marriage Registrar Office पहुँचती हैं, इसे First Appearance कहा जाता है। इस दिन सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए जाते हैं:

  • Age Proof
  • Address Proof
  • Passport-size photographs
  • तीन गवाहों (Witnesses) के ID Proofs
  • विदेशी नागरिक के लिए — Single Status Certificate / Marital Status Report

Delhi Law Firm पहले ही पूरी फाइल तैयार कर देता है ताकि现场 पर कोई गलती न हो।

Notice of Intended Marriage – 30 दिन की नोटिस प्रक्रिया

आवेदन स्वीकार होने के बाद Registrar “Notice of Intended Marriage” जारी करता है। पहले यह नोटिस घर भेजी जाती थी, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पैदा होते थे।

लेकिन Supeme Court (Shafin Jahan v. Ashokan, 2018) और कई High Courts ने कहा कि घर नोटिस भेजना Privacy का उल्लंघन है। अब नोटिस सिर्फ Marriage Registrar Office के Notice Board पर ही लगाई जाती है।

यह नोटिस 30 दिनों तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रहती है।

वैध आपत्तियाँ क्या होती हैं?

कानून केवल कुछ सीमित आपत्तियाँ स्वीकार करता है:

  • किसी एक की उम्र 18/21 वर्ष से कम हो
  • पहले से शादीशुदा होना
  • प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप (भाई-बहन जैसे संबंध)

परिवार, समाज या जाति-धर्म के आधार पर आपत्ति अवैध है। सुप्रीम कोर्ट (Lata Singh, Shakti Vahini) ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में पुलिस को सुरक्षा देनी होगी।

नोटिस लगने के बाद 90 दिन में शादी कराना अनिवार्य

प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • पहली उपस्थिति के बाद 30 दिन नोटिस
  • नोटिस पूरी होने के बाद 90 दिन के भीतर विवाह

अगर 90 दिन में विवाह नहीं होता तो आवेदन स्वतः समाप्त हो जाता है और पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती है।

दूसरी उपस्थिति (Second Appearance) – विवाह संपन्न

Second Appearance के दिन दोनों पार्टियों के साथ वही तीन गवाह फिर से उपस्थित होते हैं। Registrar कुछ सरल प्रश्न पूछता है:

  • नाम, पता, उम्र
  • क्या अपनी मर्ज़ी से विवाह कर रहे हैं?
  • क्या किसी ने दबाव, धमकी, लालच या प्रभाव डाला है?

इसके बाद Marriage Oath दिलाई जाती है और दोनों पक्ष Dowry-Free Declaration देते हैं, जिससे भविष्य में किसी भी झूठे आरोप से कानूनी सुरक्षा मिलती है।

Marriage Certificate – Section 13 के तहत जारी

Registrar सभी क़ानूनी शर्तें सही पाकर विवाह संपन्न कर देता है और उसी दिन Marriage Certificate जारी कर देता है। यह प्रमाणपत्र पूरे भारत में और विदेश में समान रूप से मान्य है।

Special Marriage Act के प्रमुख लाभ

  • पूरी तरह सिविल और धर्म-निरपेक्ष विवाह
  • बिना धर्म परिवर्तन
  • विदेशों में भी मान्य — वीज़ा/इमिग्रेशन में लाभ
  • कानूनी सुरक्षा — यदि परिवार या समाज विरोध करे

Delhi Law Firm कैसे सहायता करता है?

Delhi Law Firm शुरुआत से अंत तक संपूर्ण सहायता प्रदान करता है:

  • सभी दस्तावेज़ों की तैयारी
  • Affidavits ड्राफ्टिंग
  • Application Filing
  • 30-Day Notice Monitoring
  • Solemnisation Date Coordination
  • Witness Management
  • Certificate उसी दिन उपलब्ध

निष्कर्ष (Schema-Friendly Conclusion)

Special Marriage Act, 1954 भारत की लोकतांत्रिक और सेक्युलर सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कानून दो वयस्कों को उनकी पसंद का जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था—परिवार, समाज, या प्रशासन—इस स्वतंत्रता में बाधा न बने।

अगर आप Special Marriage Act के तहत विवाह करना चाहते हैं, Court Marriage कराना चाहते हैं, Marriage Registration करवाना चाहते हैं या Police Protection की आवश्यकता है, तो Delhi Law Firm से तुरंत संपर्क करें।

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स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पूरी प्रक्रिया जानें और समझें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गाइड-लाइन्स

Special Marriage Act 1954: पूरी प्रक्रिया, नियम, अधिकार और कोर्ट गाइडलाइन्स

Special Marriage Act, 1954 एक ऐसा प्रगतिशील और आधुनिक कानून है जो किसी भी दो वयस्कों को बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज़ और बिना किसी सामाजिक दबाव के विवाह करने की अनुमति देता है। यह कानून पूरी तरह से धर्म-निरपेक्ष (Secular) है और भारत के संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स—विशेषकर Article 21 और Article 25—को वास्तविक रूप प्रदान करता है।

यह अधिनियम उन सभी लड़का-लड़की के लिए बनाया गया है जो अपने अधिकारों को समझते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद के जीवनसाथी का चयन करना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या राज्य से हों।

Special Marriage Act क्यों बनाया गया?

पहले धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों (Hindu Marriage Act, Christian Marriage Act आदि) के तहत विवाह केवल उसी स्थिति में संभव होता था जब दोनों पार्टियाँ एक ही धर्म की हों। अगर लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम हो या कोई अन्य धार्मिक अंतर हो, तो शादी धार्मिक तरीके से संभव नहीं होती थी।

इसी समस्या के समाधान के लिए Special Marriage Act बनाया गया, ताकि विवाह एक सिविल प्रक्रिया के रूप में सीधे Marriage Registrar के सामने किया जा सके।

क्या Special Marriage Act सिर्फ इंटरफेथ मैरिज के लिए है?

नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। Special Marriage Act किसी भी दो वयस्कों पर लागू होता है:

  • दोनों अलग धर्म के हों
  • दोनों एक ही धर्म के हों
  • कोई भी धार्मिक परंपरा न अपनाना चाहते हों

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दो वयस्कों का विवाह का अधिकार पूर्ण रूप से फंडामेंटल राइट है और परिवार या समाज इसका विरोध नहीं कर सकता।

किस jurisdiction में आवेदन किया जाता है?

आप आवेदन इन दो जगहों में से किसी एक पर कर सकते हैं—

  • जहाँ लड़के का Aadhaar address आता है
  • जहाँ लड़की का Aadhaar या अन्य address proof आता है

यही दो जिले (District Jurisdiction) मान्य हैं। Delhi Law Firm पहले दोनों एड्रेस चेक करके सही jurisdiction तय करता है, ताकि आवेदन में कोई आपत्ति न आए।

पहली उपस्थिति (First Appearance) – दस्तावेज़ जमा

जब दोनों पार्टियाँ पहली बार Marriage Registrar Office पहुँचती हैं, इसे First Appearance कहा जाता है। इस दिन सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए जाते हैं:

  • Age Proof
  • Address Proof
  • Passport-size photographs
  • तीन गवाहों (Witnesses) के ID Proofs
  • विदेशी नागरिक के लिए — Single Status Certificate / Marital Status Report

Delhi Law Firm पहले ही पूरी फाइल तैयार कर देता है ताकि现场 पर कोई गलती न हो।

Notice of Intended Marriage – 30 दिन की नोटिस प्रक्रिया

आवेदन स्वीकार होने के बाद Registrar “Notice of Intended Marriage” जारी करता है। पहले यह नोटिस घर भेजी जाती थी, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पैदा होते थे।

लेकिन Supeme Court (Shafin Jahan v. Ashokan, 2018) और कई High Courts ने कहा कि घर नोटिस भेजना Privacy का उल्लंघन है। अब नोटिस सिर्फ Marriage Registrar Office के Notice Board पर ही लगाई जाती है।

यह नोटिस 30 दिनों तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रहती है।

वैध आपत्तियाँ क्या होती हैं?

कानून केवल कुछ सीमित आपत्तियाँ स्वीकार करता है:

  • किसी एक की उम्र 18/21 वर्ष से कम हो
  • पहले से शादीशुदा होना
  • प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप (भाई-बहन जैसे संबंध)

परिवार, समाज या जाति-धर्म के आधार पर आपत्ति अवैध है। सुप्रीम कोर्ट (Lata Singh, Shakti Vahini) ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में पुलिस को सुरक्षा देनी होगी।

नोटिस लगने के बाद 90 दिन में शादी कराना अनिवार्य

प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • पहली उपस्थिति के बाद 30 दिन नोटिस
  • नोटिस पूरी होने के बाद 90 दिन के भीतर विवाह

अगर 90 दिन में विवाह नहीं होता तो आवेदन स्वतः समाप्त हो जाता है और पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती है।

दूसरी उपस्थिति (Second Appearance) – विवाह संपन्न

Second Appearance के दिन दोनों पार्टियों के साथ वही तीन गवाह फिर से उपस्थित होते हैं। Registrar कुछ सरल प्रश्न पूछता है:

  • नाम, पता, उम्र
  • क्या अपनी मर्ज़ी से विवाह कर रहे हैं?
  • क्या किसी ने दबाव, धमकी, लालच या प्रभाव डाला है?

इसके बाद Marriage Oath दिलाई जाती है और दोनों पक्ष Dowry-Free Declaration देते हैं, जिससे भविष्य में किसी भी झूठे आरोप से कानूनी सुरक्षा मिलती है।

Marriage Certificate – Section 13 के तहत जारी

Registrar सभी क़ानूनी शर्तें सही पाकर विवाह संपन्न कर देता है और उसी दिन Marriage Certificate जारी कर देता है। यह प्रमाणपत्र पूरे भारत में और विदेश में समान रूप से मान्य है।

Special Marriage Act के प्रमुख लाभ

  • पूरी तरह सिविल और धर्म-निरपेक्ष विवाह
  • बिना धर्म परिवर्तन
  • विदेशों में भी मान्य — वीज़ा/इमिग्रेशन में लाभ
  • कानूनी सुरक्षा — यदि परिवार या समाज विरोध करे

Delhi Law Firm कैसे सहायता करता है?

Delhi Law Firm शुरुआत से अंत तक संपूर्ण सहायता प्रदान करता है:

  • सभी दस्तावेज़ों की तैयारी
  • Affidavits ड्राफ्टिंग
  • Application Filing
  • 30-Day Notice Monitoring
  • Solemnisation Date Coordination
  • Witness Management
  • Certificate उसी दिन उपलब्ध

निष्कर्ष (Schema-Friendly Conclusion)

Special Marriage Act, 1954 भारत की लोकतांत्रिक और सेक्युलर सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कानून दो वयस्कों को उनकी पसंद का जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था—परिवार, समाज, या प्रशासन—इस स्वतंत्रता में बाधा न बने।

अगर आप Special Marriage Act के तहत विवाह करना चाहते हैं, Court Marriage कराना चाहते हैं, Marriage Registration करवाना चाहते हैं या Police Protection की आवश्यकता है, तो Delhi Law Firm से तुरंत संपर्क करें।

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किसी भी राज्य से हों दिल्ली में कोर्ट मेरिज कराने से रजिस्ट्रार मना नहीं कर सकता हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Delhi High Court ने Priya बनाम Marriage Officer के ऐतिहासिक निर्णय में यह साफ कहा है कि कोई भी कपल—चाहे किसी भी राज्य से हो—दिल्ली में Court Marriage या Marriage Registration करा सकता है और Marriage Officer केवल इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि कपल दिल्ली के permanent resident नहीं हैं।

🔹 केस की पृष्ठभूमि: Priya बनाम Marriage Officer

Priya और उनके fiancé दोनों अलग-अलग राज्यों से थे, लेकिन दिल्ली में नौकरी कर रहे थे और किराए पर रह रहे थे। वे अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में करना चाहते थे, पर Marriage Officer ने कहा—

“आप दिल्ली के स्थायी निवासी नहीं हैं… अपने home state में जाकर marriage register कराओ।”

इससे परेशान होकर Priya ने High Court में याचिका दायर की।

🔹 High Court ने क्या कहा?

Courts ने बार-बार स्पष्ट किया है कि “resides” का अर्थ permanent residence नहीं है। इसमें ये सभी शामिल हैं:

  • Temporary rental room
  • PG accommodation
  • Hostel stay
  • Shared accommodation
  • Company accommodation

इसलिए Delhi High Court ने कहा कि temporary stay भी jurisdiction देता है और Marriage Officer permanent address मांगकर मना नहीं कर सकता।

🔹 Court के प्रमुख कानूनी बिंदु

  • Marriage Officer “state-based discrimination” नहीं कर सकता।
  • Permanent address देना कानून में अनिवार्य नहीं है।
  • Temporary stay भी valid residence है।
  • कपल चाहे किसी भी राज्य के हों—Delhi में registration कर सकते हैं।
  • Officer का काम documents verify करना है, न कि residency पर संदेह करना।

🔹 Place of Marriage भी Delhi हो तो रजिस्ट्रार बाध्य है

Court ने यह भी कहा:

यदि विवाह का स्थान (Place of Marriage) दिल्ली है, तो Delhi Marriage Officer पंजीकरण से मना नहीं कर सकता—even अगर कपल के पास दिल्ली का address नहीं है।

Place of marriage itself gives territorial jurisdiction।

🔹 Real-Life Examples जहाँ Judgment उपयोगी है

  • Inter-caste / interfaith marriage और कपल दिल्ली में temporary stay में हो।
  • Couple अपने home town में risk या opposition feel करते हों।
  • Boy Delhi में रहता है और girl किसी अन्य राज्य में—Delhi jurisdiction valid।
  • Hostel stay, PG receipt भी valid residence।

🔹 क्यों यह Judgment कपल्स के लिए Game-Changer है?

Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, Bangalore जैसे शहरों में करोड़ों लोग काम और पढ़ाई के लिए temporary रहते हैं। यदि permanent address की शर्त लगा दी जाए तो:

  • Thousands of couples को harassment होगा,
  • Migration freedom का violation होगा,
  • Article 21 के right to life & personal liberty का उल्लंघन होगा।

High Court ने Marriage Officer को आदेश दिया कि यह मनमानी अब बंद होनी चाहिए।

🔹 Marriage Officer को क्या पूछने का अधिकार नहीं?

“आपने दिल्ली क्यों चुना?”

Court ने कहा—यह पूरी तरह personal choice है और legal right है।

🔹 Judgment का प्रभाव

  • अब Delhi के Marriage Officers rent agreement या PG basis पर भी registration करने को बाध्य हैं।
  • किसी भी कपल को “outsider” कहकर मना नहीं किया जा सकता।
  • Delay करने या अनावश्यक documents मांगने की कोई legal ground नहीं है।

🔹 Delhi में Court Marriage करना चाहते हैं?

आपका home state—UP, Bihar, Haryana, Punjab, Rajasthan, MP, Odisha, West Bengal—कुछ भी हो, यदि आप Delhi में रह रहे हैं—even temporarily—आप Delhi में marriage register कर सकते हैं।

🔹 Delhi Law Firm आपकी कैसे मदद करता है?

  • Documents preparation
  • Affidavits
  • Online application
  • Marriage Officer hearing
  • Objection handling
  • Police protection (All India)
  • Court assistance (SMA / Hindu Marriage Act)

🔹 All India Legal Support

हम निम्नलिखित मामलों में पूरे भारत में सहायता प्रदान करते हैं:

  • Delhi Court Marriage
  • Interfaith / Inter-caste marriage
  • UP–Punjab–Haryana police protection
  • Muslim Nikah validity
  • SMA notice objections
  • Marriage registration appeals

🔹 अभी Contact करें

यदि कोई अधिकारी आपको jurisdiction, outsider, permanent address, या parents consent के आधार पर मना कर रहा है— तो तुरंत Delhi Law Firm से संपर्क करें।

हम आपकी सुरक्षा, dignity और legal rights को प्राथमिकता देते हैं।

🌐 www.delhilawfirm.news | 📞 हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091

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No matter which state you belong to, the Registrar cannot refuse Court Marriage in Delhi — Important High Court Judgment

The Delhi High Court, in the landmark case of Priya v. Marriage Officer, declared that any couple—regardless of their home state—can legally register their marriage in Delhi. A Marriage Officer cannot refuse registration simply because the couple is not a permanent resident of Delhi.

🔹 Background of the Case: Priya v. Marriage Officer

Priya and her fiancé were from different states, but they were working and living in Delhi on rented accommodation. When they applied for marriage registration in Delhi, the Marriage Officer refused and stated:

“You are not permanent residents of Delhi… go to your home state for registration.”

Feeling harassed and discriminated against, Priya approached the Delhi High Court.

🔹 What the High Court Clarified

The Court emphasized that the word “resides” does not mean permanent residence. It includes:

  • Temporary rental accommodation
  • PG / Paying Guest
  • Hostel stay
  • Shared accommodation
  • Company-provided housing

Therefore, even temporary stay in Delhi gives full jurisdiction to the Marriage Officer. Refusing on the basis of permanent address is unlawful.

🔹 Key Legal Findings

  • Marriage Officer cannot discriminate based on which state the couple belongs to.
  • Permanent address is NOT mandatory for marriage registration.
  • Temporary residence is sufficient for jurisdiction.
  • Any couple living in Delhi—even temporarily—is eligible for registration.
  • The officer’s role is to verify documents, not to question domicile.

🔹 If Place of Marriage Is Delhi, Registration Cannot Be Refused

The Court also held:

If the place of marriage (venue) is Delhi, the Marriage Officer is legally bound to register the marriage—even if neither spouse has a Delhi address.

Thus, the place of marriage itself provides territorial jurisdiction.

🔹 Real-Life Situations Where This Judgment Helps Couples

  • Inter-caste and interfaith couples living temporarily in Delhi
  • Couples facing threat or opposition in their hometown
  • Boy living in Delhi while girl resides in another state
  • Girls living in PG or hostels
  • Couples working in Delhi for short-term projects

🔹 Why This Judgment Is a Game-Changer

Millions migrate to Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, and Bengaluru for work or education. If permanent address becomes mandatory, then:

  • Thousands of couples will suffer harassment
  • Freedom of movement will be violated
  • Article 21 (Right to Life & Personal Liberty) will be compromised

The High Court strongly advised Marriage Officers to stop such arbitrary practices immediately.

🔹 What a Marriage Officer Cannot Ask

“Why did you choose Delhi for marriage registration?”

The Court said this question violates personal liberty. Any couple can choose Delhi if they are residing there—even temporarily.

🔹 Practical Effect of the Judgment

  • Delhi Marriage Officers must accept PG, hostel, or rental proof.
  • No couple can be refused for being an “outsider”.
  • No unnecessary delays or extra documents can be demanded.

🔹 Want to Register Marriage in Delhi?

Your home state—UP, Bihar, Haryana, Punjab, Rajasthan, MP, Odisha, West Bengal—does not matter. If you are living in Delhi, even temporarily, you are eligible for Delhi marriage registration.

🔹 How Delhi Law Firm Supports You

  • Document preparation
  • Affidavits
  • Online registration
  • Marriage Officer hearing guidance
  • Handling objections
  • All India police protection support
  • Court assistance for SMA & HMA

🔹 All India Legal Support

We assist in:

  • Delhi Court Marriage
  • Interfaith & Inter-caste marriages
  • UP–Punjab–Haryana police protection
  • Muslim Nikah validity
  • SMA notice objections
  • Marriage registration appeals

🔹 Contact Us

If any officer is refusing your registration due to jurisdiction, permanent address, “outsider” status, or parent’s consent — contact Delhi Law Firm immediately.

Your safety, dignity, and legal rights are our highest priority.

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बिना माता-पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह पंजीकरण: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Bhupinder Singh बनाम State of Punjab केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की अनुमति या उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और कोई भी रजिस्ट्रार इस आधार पर शादी का पंजीकरण नहीं रोक सकता।

यह फैसला उन हजारों युवा कपल्स के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के दबाव का सामना करते हैं।

फैसले की मुख्य बातें

  • रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ पति-पत्नी और दो गवाह पर्याप्त हैं।
  • माता-पिता की सहमति लेने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
  • धार्मिक रीति-रिवाज का बहाना बनाकर रजिस्ट्रेशन रोकना अवैध है।
  • उम्र की गणना रजिस्ट्रेशन के समय की जाएगी, न कि विवाह के समय।
  • रजिस्ट्रेशन रोकना कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय खासकर runaway couples, inter-caste marriages, और interfaith marriages के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। अब कोई भी अधिकारी माता-पिता की मौजूदगी या सहमति का दबाव बनाकर रजिस्ट्रेशन को रोक नहीं सकता।

Delhi Law Firm® कैसे मदद करता है?

  • दस्तावेज़ सत्यापन
  • शपथपत्र तैयार करना
  • ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन
  • विवाह पंजीकरण सहायता
  • कोर्ट/पुलिस प्रोटेक्शन में मदद

अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई अधिकारी आपको रोक रहा है, माता-पिता की सहमति मांग रहा है, या अनावश्यक परेशान कर रहा है — यह पूरी तरह अवैध है।

Delhi Law Firm® आपकी सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है।

📞 हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091
🌐 अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें: www.delhilawfirm.news

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💍 तत्काल कोर्ट मैरिज – सिर्फ 3 घंटे में कानूनी शादी द्वारा Delhi Law Firm® | कानूनी जागरूकता श्रृंखला

🎥 वीडियो देखें:

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में, जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज, विवाह पंजीकरण और कानूनी जागरूकता से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करता है।

आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो युवाओं में बहुत लोकप्रिय है — तत्काल कोर्ट मैरिज (Tatkaal Court Marriage)।
अक्सर लोग पूछते हैं — “क्या हम एक ही दिन में कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं?”
✅ जवाब है हाँ — अगर आपके सभी दस्तावेज़ पूरे हैं और दोनों पक्ष पात्र हैं, तो आप उसी दिन शादी कर सकते हैं और विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

📜 तत्काल कोर्ट मैरिज क्या है?

तत्काल कोर्ट मैरिज कोई अलग कानून नहीं है, बल्कि भारत के मौजूदा विवाह अधिनियमों के अंतर्गत एक त्वरित कानूनी प्रक्रिया है।
“तत्काल” शब्द का अर्थ होता है “तुरंत” या “शीघ्र”।
इस प्रक्रिया में जिन जोड़ों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होते हैं, वे कुछ ही घंटों में विवाह संस्कार और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

विवाह दो तरीकों से किया जा सकता है —

  • आर्य समाज मंदिर के माध्यम से (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जोड़ों के लिए)
  • स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत (अंतरधार्मिक या सिविल विवाह के लिए)

पात्रता:

  • वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • दोनों अविवाहित हों या तलाक/विधवा होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
  • दोनों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए।
  • पहचान प्रमाण – आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी, उम्र और पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो।
  • विदेशी या NRI जोड़ों के लिए – एम्बेसी NOC, मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट, पासपोर्ट कॉपी आवश्यक है।

⚖️ चरणबद्ध प्रक्रिया

1️⃣ दस्तावेज़ों की जाँच हमारे कानूनी विशेषज्ञों द्वारा।
2️⃣ दोनों पक्षों के शपथपत्र और सहमति हस्ताक्षर।
3️⃣ आवेदन और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करना।
4️⃣ आर्य समाज मंदिर या विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह संपन्न करना।
5️⃣ गवाहों के हस्ताक्षर और उसी दिन विवाह प्रमाणपत्र जारी।

⏰ पूरी प्रक्रिया सामान्यतः 3–4 घंटे में पूरी हो जाती है यदि दस्तावेज़ पहले से तैयार हों।

💯 कानूनी मान्यता

सरकारी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा संपन्न तत्काल कोर्ट मैरिज पूरी तरह कानूनी और पूरे भारत में मान्य है।
विवाह प्रमाणपत्र का उपयोग आप पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक खाता, संपत्ति और अन्य कानूनी कार्यों में कर सकते हैं।

⚠️ सावधानियाँ

🚫 फर्जी एजेंटों और अनधिकृत केंद्रों से सावधान रहें।
✅ हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका विवाह प्रमाणपत्र सरकारी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी हुआ हो।
📲 प्रमाणपत्र को सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन सत्यापित करें।

महत्वपूर्ण सुझाव:

  • अपने मूल दस्तावेज़ साथ रखें।
  • दो गवाह अनिवार्य हैं।
  • सभी कागज़ों पर स्वयं हस्ताक्षर करें।

❤️ तत्काल कोर्ट मैरिज के फायदे

  • समय की बचत और गोपनीयता की सुविधा।
  • पूरे भारत में कानूनी मान्यता।
  • इंटरफेथ और प्रोफेशनल जोड़ों के लिए उपयुक्त।
  • विवाह प्रमाणपत्र से तत्काल कानूनी सुरक्षा और पहचान।

💬 निष्कर्ष

तत्काल कोर्ट मैरिज कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि यह आपके कानूनी अधिकारों का जिम्मेदारी से उपयोग करने का तरीका है।
चाहे आप एक ही धर्म से हों या अलग-अलग धर्मों से, आपको अपने जीवनसाथी का चुनाव करने और अपनी शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत कराने का पूरा अधिकार है।

दस्तावेज़ सत्यापन से लेकर प्रमाणपत्र तक — Delhi Law Firm® हर कदम पर आपकी सहायता के लिए तैयार है।

📞 संपर्क करें
हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091
🌐 वेबसाइट: www.courtmarriage.in

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💍 Tatkaal Court Marriage – Legal Marriage in Just 3 Hours By Delhi Law Firm® | Legal Awareness Series

🎥 Watch Video:

Namaskar friends, welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for court marriage, marriage registration, and legal awareness across India.
Today we will talk about a topic that is very popular among young couples who wish to get married legally without delay — Tatkaal Court Marriage.

Many people ask, “Can we get married legally in one day?”
✅ The answer is Yes!
If all documents are complete and both partners are eligible, it is absolutely possible to solemnize and register your marriage legally on the same day.

📜 How the Tatkaal Marriage Process Works

Tatkaal Court Marriage is not a separate law but a fast-track legal procedure under the existing Indian Marriage Acts.
The word “Tatkaal” means urgent or immediate.
Couples with all required documents can complete their marriage and receive a valid certificate within a few hours.

Marriage can be solemnized through:

  • Arya Samaj Mandir – for Hindu, Sikh, Jain, and Buddhist couples
  • Special Marriage Act – for inter-religious or civil marriages

Eligibility:

  • Groom must be 21 years or older, bride at least 18 years old
  • Both must be unmarried (or have divorce/widowhood proof)
  • Free consent is mandatory (no coercion or pressure)
  • Required Documents: Aadhaar / Passport / Voter ID, Age proof, Address proof, Photos
  • For NRI/foreigners: Embassy NOC, Marital Status Report, Passport copy

⚖️ Step-by-Step Process

  1. Document verification by legal experts
  2. Signing affidavits for consent and marital status
  3. Application and affidavit preparation
  4. Visit Arya Samaj Mandir or Marriage Office for solemnization
  5. Witnesses sign register and certificate is issued the same day

⏰ The entire process takes around 3–4 hours if documents are complete and schedule is pre-fixed.

💯 Legal Validity of Tatkaal Marriage

A Tatkaal Court Marriage conducted before a Government Marriage Registrar is 100% legal and valid across India.
The certificate is recognized by all government offices and embassies.
You can use it for passport, visa, joint bank account, property, or any legal purpose.

⚠️ Important Precautions

Beware of fake agents or unauthorized centers issuing false certificates.
Always verify that your Marriage Certificate is issued by a Government Marriage Registrar and confirm it on the official government portal.

✅ Keep original documents ready
✅ Bring two adult witnesses
✅ Sign all documents personally before the registrar

❤️ Benefits of Tatkaal Court Marriage

  • Saves time & ensures privacy
  • Legally recognized nationwide
  • Ideal for working professionals & interfaith couples
  • Immediate proof of marital rights & legal protection

💬 Conclusion

Tatkaal Court Marriage is not a shortcut — it’s the legal way to use your rights responsibly.
Whether same-religion or interfaith, you have the right to marry a person of your choice and have your relationship legally recognized.

For professional assistance, document preparation, and same-day registration, contact Delhi Law Firm® — your trusted legal partner for marriage registration across India.

📞 Need Assistance?
Helpline: 9990649999 | 9999889091
🌐 Visit: www.courtmarriage.in

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भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

🏛️ Delhi Law Firm® | भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह रजिस्ट्रेशन

💐 ⚖️💍 भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

प्रस्तुतकर्ता – Delhi Law Firm® | आपके विवाह पंजीकरण का भरोसेमंद कानूनी साथी

🎥 YouTube पर देखें:

💫 आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

💍 Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण की सेवाएँ प्रदान करता है।

भारत में लव मैरिज करने के तीन प्रमुख कानूनी तरीके हैं:

📜 1. केवल विवाह रस्में (Ceremony Only)
आर्य समाज मंदिर, निकाह या चर्च विवाह के माध्यम से आप शादी कर सकते हैं। संस्था से प्रमाणपत्र मिलता है, लेकिन यह अभी कोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता।

📑 2. विवाह के बाद कोर्ट रजिस्ट्रेशन (Marriage with Court Registration)
रस्में पूरी होने के बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराकर विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई जाती है। इससे शादी सरकार के अभिलेखों में दर्ज हो जाती है।

⚖️ 3. सीधा कोर्ट मैरिज (Direct Court Marriage)
अगर आप अलग धर्म या जाति से हैं, या बिना किसी रस्म के शादी करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया Special Marriage Act, 1954 के तहत होती है। नोटिस के लगभग 30 दिन बाद रजिस्ट्रेशन की तारीख दी जाती है।

💡 कौन-सा तरीका आपके लिए सही है?

✅ जल्दी और सरल शादी चाहते हैं — केवल रस्में कराएँ।
✅ पूरी कानूनी सुरक्षा चाहते हैं — कोर्ट रजिस्ट्रेशन कराएँ।
✅ परिवार या समाज का विरोध है — सीधा कोर्ट मैरिज सबसे सुरक्षित है।

हमारी अनुभवी Delhi Law Firm® टीम पूरे भारत में जोड़ों की शादी को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय रूप से पूरा करने में सहायता करती है।

📞 हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091 (व्हाट्सऐप उपलब्ध)
🌐 वेबसाइट: www.courtmarriage.in
💬 आपकी शादी — हमारी कानूनी गारंटी।