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प्रस्तुति: Delhi Law Firm® — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी

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भूमिका

कभी-कभी किसी व्यक्ति की पूरी कानूनी लड़ाई एक पुराने दस्तावेज़ पर टिकी होती है। अगर उस दस्तावेज़ पर मौजूद दस्तख़त की सत्यता पर सवाल उठ जाए, तो पूरा मुक़दमा उसी पर निर्भर हो जाता है। लेकिन क्या हर बार अदालत सिर्फ़ शक के आधार पर जांच करा सकती है? क्या किसी भी समय हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है?

इन्हीं सवालों का जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला – “हुसैन बिन आवाज़ बनाम मित्तापल्ली वेंकट रमूलू (2025)”, जिसने अदालतों को याद दिलाया कि “न्याय का मतलब सिर्फ़ सही नतीजा नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया भी है।”

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⚖️ मामला क्या था?

यह केस एक 50 साल पुराने ज़मीन विवाद से जुड़ा था। एक पक्ष ने 1975 का एक दस्तावेज़ पेश किया और दावा किया कि ज़मीन उसी की है। दूसरे पक्ष ने कहा — “इन दस्तख़तों पर शक है, ये जाली हैं।”

मामला अदालत में पहुँचा। सुनवाई पूरी हो गई, गवाहियाँ हो चुकीं, बहस भी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फैसला आने से ठीक पहले प्रतिवादी ने मांग की — “इस दस्तावेज़ को फ़ॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए।”

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⚖️ अदालत का सवाल — क्या अब इतनी देर से जांच संभव है?

ट्रायल कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। कहने का सार: “आपको ट्रायल के दौरान पूरा मौका मिला था, अब बहुत देर हो चुकी है।” लेकिन हाई कोर्ट ने कहा — “In the interest of justice” यानी *न्याय के हित में* जांच होनी चाहिए।

सुनने में सही लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पलट दिया।

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🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“न्याय का हित कानून तोड़ने का आधार नहीं हो सकता।
असली न्याय सही प्रक्रिया में ही निहित है।”

कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण धाराओं की व्याख्या की —

• धारा 45 (Indian Evidence Act): अदालत विशेषज्ञ की राय ले सकती है, जैसे विज्ञान, कला या लिखावट के मामलों में।
• धारा 73: तुलना सिर्फ उन्हीं दस्तख़तों से हो सकती है जो “स्वीकृत” (admitted) या “साबित” (proved) हों।

यानी बिना किसी असली नमूने के, तुलना की अनुमति नहीं दी जा सकती। और बिना प्रमाण के जांच की मांग को कोर्ट ने “Fishing Expedition” कहा — यानी बिना दिशा के सबूत ढूंढने निकल पड़ना।

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📚 न्यायालय का संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा:
“जो व्यक्ति जालसाज़ी का आरोप लगाता है, वही अपने आरोप के समर्थन में असली नमूना प्रस्तुत करेगा।”

सिर्फ़ शक या संभावना अदालत में काम नहीं करती। कानून चाहता है कि जांच ठोस और साक्ष्य-आधारित हो — न कि अटकलों पर।

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💡 भविष्य की दिशा — डिजिटल हस्ताक्षर का युग

अब जब दस्तावेज़ डिजिटल हो गए हैं — E-signature, biometric, fingerprint, retina scan — तो आने वाले समय में “स्वीकृत हस्ताक्षर” का अर्थ बदल जाएगा। न्याय व्यवस्था को इन नई तकनीकों के लिए तैयार रहना होगा, जहाँ “लिखावट” की जगह “डिजिटल पहचान” की जांच होगी।

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🏛️ निष्कर्ष

• देर से उठाई गई जांच की मांग स्वीकार नहीं होगी।
• विशेषज्ञ राय तभी ली जाएगी जब असली दस्तावेज़ मौजूद हो।
• “Burden of Proof” उसी पर है जो आरोप लगाता है।

निष्कर्ष रूप में — “अगर आप कहते हैं कि दस्तख़त नकली हैं, तो तुलना के लिए असली नमूना लाना आपकी ज़िम्मेदारी है।”

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🖋️ Genuine or Forged Signatures? Supreme Court’s 2025 Ruling on Expert Opinion under Sections 45 & 73 of the Evidence Act

Presented by: Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner

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Introduction

Sometimes an entire legal dispute hinges on a single signature. When the authenticity of that signature is questioned, the court faces a complex challenge — how to determine whether it is genuine or forged? Can a handwriting expert always be called for assistance?

The recent Supreme Court judgment in Hussain Bin Awaz vs Mittapalli Venkata Ramulu (2025) addresses this exact issue, reminding courts that “Justice is not only about the right outcome, but also about the right process.”

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⚖️ Background of the Case

This case revolved around a 50-year-old land dispute. One party produced a document from 1975 claiming ownership of the property, while the opposing party alleged the signatures on that document were forged.

The trial had already concluded — all witnesses examined, arguments completed — when, just before judgment, the defendants requested that the document be sent for forensic examination.

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⚖️ The Key Question — Can Late-stage Examination Be Allowed?

The Trial Court rejected this request, observing that the defendants had ample opportunity during the trial but failed to act in time. However, the High Court reversed that decision, invoking the phrase “in the interest of justice.”

The Supreme Court, however, overturned the High Court’s reasoning and clarified that “interest of justice” cannot override established legal procedure.

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🧑‍⚖️ Supreme Court’s Observations

The Court held:
“Justice cannot be achieved by breaking the law. Fairness lies in adherence to due process.”

The Court elaborated on two vital provisions of the Indian Evidence Act:

• Section 45: Allows the court to seek expert opinions on matters involving handwriting, science, or art.
• Section 73: Comparison of handwriting can only be made with admitted or proved signatures.

Without an authentic specimen available for comparison, the court cannot permit an expert examination. The Supreme Court termed such an attempt as a “fishing expedition” — a baseless search for evidence after the fact.

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📚 Court’s Message

The Supreme Court made it clear:
“The person who alleges forgery bears the burden to produce genuine samples for comparison.”

Mere suspicion or assumption cannot justify a forensic examination. The justice system relies on concrete, proven evidence — not speculation.

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💡 The Future — From Handwriting to Digital Identity

As documents are now increasingly digital — using e-signatures, biometrics, and cryptographic verification — the concept of “admitted handwriting” will evolve. Future courts may rely on digital identity keys, fingerprints, or retina scans as the basis of authentication.

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🏛️ Conclusion

• Late-stage requests for forensic examination will not be entertained.
• Expert opinion is valid only when authentic documents exist for comparison.
• The burden of proof rests on the party alleging forgery.

In essence: “If you claim a signature is fake, it’s your responsibility to provide a genuine sample for verification.”

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