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Supreme Court: Live-In Relationship Is Not a Crime | Complete Legal Protection Explained

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Live-In Relationship Rights in India: Supreme Court Protection for Adult Couples

Live-in relationships are becoming increasingly common in India, especially among young adults who choose independence and partnership over societal pressure. Despite social challenges, the judiciary in India has consistently upheld the rights of adult couples to live together without fear.

This blog explains the legal rights of live-in couples, the role of the Supreme Court and High Courts, and how Delhi Law Firm helps couples seeking police protection and legal assistance.

Live-In Relationship Is NOT a Crime: Supreme Court’s Clear Stand

In the landmark judgment S. Khushboo vs. Kanniammal, the Supreme Court of India held that:

  • A live-in relationship is not a criminal offence.
  • It cannot be labelled “immoral” to initiate criminal action.
  • Adults have the right to choose their partner and live together peacefully.

This judgment set a strong foundation for the protection of live-in couples across the country.

High Courts Reaffirm Protection for Adult Couples

Several High Courts — including the Punjab & Haryana High Court, Rajasthan High Court, and Allahabad High Court — have repeated the same principle:

  • If two consenting adults choose to live together, it is their fundamental right.
  • The State has a legal obligation to provide police protection.
  • Family objections, threats, or social pressure cannot override constitutional rights.

These decisions ensure that live-in couples are protected under the Constitution, especially under Article 21 (Right to Life and Personal Liberty).

Why Do Live-In Couples Need Protection?

Despite these legal safeguards, many couples still face:

  • Family opposition
  • Honour-based threats
  • Harassment and social pressure
  • Threats of violence or forced separation

In such situations, the law empowers couples to seek immediate police protection.

How to Seek Police Protection in a Live-In Relationship

If a couple feels unsafe or threatened, they can quickly submit an application to:

  • SP (Superintendent of Police)
  • SSP (Senior Superintendent of Police)
  • SHO (Station House Officer)
  • Women Helpline / Police Control Room

Police officers are required to act promptly to ensure the safety of the couple.

How Delhi Law Firm Helps Live-In Couples

Delhi Law Firm provides complete legal support to couples who fear threats or harassment. Our services include:

  • Assistance with police protection applications
  • Drafting and filing High Court protection petitions
  • Legal support for court marriage and documentation
  • Emergency legal intervention in threat situations
  • Assistance in obtaining Supreme Court protection orders, if required

Our mission is to ensure that every couple lives a safe, dignified, and independent life without fear or pressure.

Need Help? Contact Delhi Law Firm Today

If you or someone you know is facing threats due to a live-in relationship, we are here to help.

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Delhi Law Firm is committed to protecting the rights and safety of every couple.

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लिव-इन रिलेशनशिप कानूनी है: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार: भारत में बालिग कपल्स को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर उन युवाओं में जो समाजिक दबाव से ऊपर उठकर स्वतंत्रता और अपनी पसंद के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। सामाजिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं—यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

इस ब्लॉग में हम बताएँगे कि लिव-इन कपल्स के कानूनी अधिकार क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स ने इस विषय में क्या फैसले दिए हैं, और Delhi Law Firm कैसे कपल्स को पुलिस सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करता है।

लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला

प्रसिद्ध निर्णय एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है।
  • इसे “अनैतिक” बताकर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
  • दो बालिग अपनी इच्छा से साथ रह सकते हैं—यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है।

इस फैसले ने पूरे देश में लिव-इन कपल्स की सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार किया।

हाईकोर्ट्स ने भी दोहराया: यह मौलिक अधिकार है

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित कई अदालतों ने बार-बार कहा है:

  • यदि दो बालिग साथ रहना चाहते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है।
  • राज्य का कानूनी कर्तव्य है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए।
  • परिवार का विरोध, धमकियाँ या सामाजिक दबाव संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता।

इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि लिव-इन कपल्स को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत पूरी सुरक्षा प्राप्त है।

लिव-इन कपल्स को संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है?

कई कपल्स को आज भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

  • परिवार का विरोध
  • हॉनर-बेस्ड हिंसा या धमकी
  • सोशल प्रेशर
  • हिंसा या जबरन अलग करने की कोशिश
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2025: गिरफ्तारी से 2 घंटे पहले लिखित कारण देना अनिवार्य

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6 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे देश की गिरफ्तारी प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। यह ऐतिहासिक आदेश मिहर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) केस में आया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब पुलिस को आरोपी को रिमांड पर पेश करने से कम से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तारी का लिखित कारण देना अनिवार्य होगा।

यह नियम अब पूरे भारत में, हर अपराध और सभी जांच एजेंसियों पर लागू होगा—चाहे मामला पहले IPC के तहत था या अब BNS (भारतीय न्याय संहिता) 2023 के तहत आता हो।

🔹 यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

कई मामलों में आरोपी यह दावा करते थे कि उन्हें गिरफ्तारी का वास्तविक कारण नहीं बताया गया। इससे उनका बचाव कमजोर हो जाता था और न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया।

यह फैसला सीधे तौर पर संविधान के:

  • अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 22(1) — गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार

को मजबूत करता है। अब गिरफ्तारी का लिखित कारण देना सिर्फ प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कानूनी अधिकार है।

🔹 फैसले के मुख्य बिंदु

1. हर गिरफ्तारी में लिखित कारण अनिवार्य

अब चाहे मामला कितना भी छोटा या बड़ा हो — चोरी, साइबर अपराध, दुर्घटना, आर्थिक अपराध या कोई भी अन्य — पुलिस को लिखित दस्तावेज़ देना ही होगा।

2. भाषा वही हो जो आरोपी समझ सके

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखित कारण ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे आरोपी समझता हो — चाहे वह हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई क्षेत्रीय भाषा हो।

3. “2 घंटे का नियम” रिमांड से पहले

लिखित कारण रिमांड पर पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले देना होगा ताकि आरोपी:

  • आरोप समझ सके
  • वकील से सलाह ले सके
  • जमानत या रिमांड पर अपनी दलीलें तैयार कर सके
  • एकतरफा रिमांड सुनवाई से बच सके

4. आपातकालीन स्थिति में छूट, लेकिन अस्थायी

अगर आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया हो या सबूत नष्ट होने का खतरा हो, तब मौखिक कारण बताया जा सकता है।
लेकिन लिखित कारण देना फिर भी अनिवार्य है — रिमांड से पहले।

5. नियम का उल्लंघन = गिरफ्तारी अवैध

अगर पुलिस समय पर लिखित कारण नहीं देती, तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है और आरोपी को रिहा किया जा सकता है।

🔹 देशभर पर इसका प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह फैसला भेजा जाए:

  • सभी हाईकोर्ट्स को
  • सभी राज्यों के गृह सचिवों को
  • सभी पुलिस विभागों को
  • CBI, ED, NIA समेत सभी जांच एजेंसियों को

इससे पूरे देश में गिरफ्तारी प्रक्रिया और अधिक:

  • पारदर्शी
  • जवाबदेह
  • कानूनी रूप से सुदृढ़

बनेगी।

🔹 पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम

इस फैसले ने भारत में Due Process यानी विधिसम्मत प्रक्रिया के मानकों को मजबूत किया है।
अब नागरिक बेहतर तरीके से अपने अधिकार समझ सकेंगे और पुलिस प्रक्रियाएँ अधिक जिम्मेदार बनेंगी।

अधिक कानूनी अपडेट के लिए:

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Supreme Court’s Landmark 2025 Ruling: Written Grounds of Arrest Must Be Given 2 Hours Before Remand

Supreme Court’s Landmark 2025 Ruling: Written Grounds of Arrest Must Be Given 2 Hours Before Remand

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The Supreme Court of India, on 6 November 2025, delivered a historic decision that will reshape the country’s arrest procedure and significantly strengthen the constitutional rights of every citizen.

In the case of Mihir Rajesh Shah vs. State of Maharashtra (2025), the Court ruled that police must mandatorily provide written grounds of arrest to the accused at least two hours before being produced for remand before a magistrate.

This ruling applies nationwide, covering all offences under the Indian Penal Code (IPC) earlier and now under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023.

🔹 Why This Ruling Matters

For decades, India’s arrest procedures have faced scrutiny for lack of transparency. Many accused individuals often claimed they were not informed of the actual grounds of arrest — weakening their ability to defend themselves effectively.

With this ruling, the Supreme Court has now transformed this practice into a clear constitutional requirement, safeguarding the fundamental rights guaranteed under:

  • Article 21 — Right to Life and Personal Liberty
  • Article 22(1) — Right to be informed of grounds of arrest

This makes the “written arrest reason” not just a procedural formality, but a mandatory legal right.

🔹 Key Highlights of the Judgment

1. Written Grounds of Arrest Now Mandatory in Every Case

Regardless of the nature of the offence — theft, economic offence, cybercrime, accident, or any other — the police must now provide a written document explaining why the person is being arrested.

2. Information Must Be Given in a Language the Accused Understands

The Supreme Court made it clear that the grounds must be provided in a language comprehensible to the accused — such as English, Hindi, or any regional language.

3. The “Two-Hour Rule” Before Remand

The written grounds must be provided at least 2 hours before producing the accused before the magistrate.

This allows time for:

  • Understanding the allegations
  • Consulting a lawyer
  • Preparing bail or remand arguments
  • Preventing one-sided remand hearings

4. Exceptions for Emergency Situations

In rare circumstances (such as catching someone red-handed), immediate arrest may occur without the written document.
However, the written grounds must still be given before remand.

5. Arrest Without Written Grounds May Be Declared Illegal

Failure to provide the written arrest reason or providing it late may result in the arrest being declared illegal, and the accused may be released.

🔹 Impact Across India

The Supreme Court ordered this judgment to be circulated to:

  • All High Courts
  • State Home Departments
  • Police Departments
  • Investigating Agencies (CBI, ED, NIA, etc.)

The ruling is expected to:

  • Improve police accountability
  • Prevent arbitrary arrests
  • Strengthen fundamental rights
  • Make remand hearings fair and transparent

🔹 A Step Toward Transparent Policing

This judgment sets a new standard for due process in India.
By ensuring that every person knows exactly why they are being arrested — and by giving them time to respond — the Supreme Court has reinforced the value of liberty and the rule of law.

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Minor in Live-In Relationship Deserves Protection of Life & Liberty

⚖️ Mehakpreet v. State of Punjab (Punjab & Haryana High Court, 14 July 2022)

CRWP-6703 of 2022 (O&M) | Hon’ble Justice Vinod S. Bhardwaj
📚 Citation: Law Finder Doc Id # 2026212

💠 Judgment Essence — “Minor in Live-In Relationship Deserves Protection of Life & Liberty”

This landmark ruling holds that a minor’s fundamental right to life and personal liberty (Article 21) cannot be taken away merely because the individual is below marriageable age.
If a minor is in a live-in relationship or chooses to stay with someone by their own will, the Court must ensure safety and protection while strictly following child-protection laws under the Juvenile Justice Act, 2015 and POCSO Act, 2012.

🧭 Case Overview

👩‍⚖️ Petitioner No. 1 — a minor girl — sought protection from threats by family members. She wished to study further and later marry by her own choice after turning 18.
The Court reaffirmed that validity of marriage cannot override the constitutional right to life and dignity.

⚖️ Court’s Key Observations

✨ 1️⃣ Right to Life & Liberty = Absolute Protection
Even if the relationship is not legally recognized due to age, the State must guarantee security under Article 21.

✨ 2️⃣ Role of Child Welfare Committee (CWC)
The minor’s residence and welfare must be decided by the CWC, ensuring safety, education, and well-being under the JJ Act 2015.

✨ 3️⃣ No Self-Declared Guardian
Simply sheltering a child does not make someone a guardian. Guardianship exists only through law or court declaration.

✨ 4️⃣ JJ Act Complements Article 21
Referring the minor to CWC is a protective action — not a restriction — to uphold both child safety and constitutional liberty.

📜 Court Directions

1️⃣ Minor to be produced before CWC by a Child Welfare Police Officer.
2️⃣ CWC to inquire and issue orders under Sections 36 & 37 JJ Act.
3️⃣ Police protection to be given to both the minor and her companion.
4️⃣ Timeline: Petitioners to appear before SSP/SP within 3 days; if not, police must ensure production before CWC within 1 week.
5️⃣ Compliance report to be filed before the High Court.

📖 Authority: Law Finder Doc Id # 2026212

💬 Highlights

✅ A minor’s right to protection exists even if marriage is legally void.
✅ CWC determines safe custody and welfare.
✅ Consent of a minor is immaterial under POCSO Act 2012.
✅ The Court balances freedom with child-protection responsibilities.

📚 Legal References

📘 Article 21, Constitution of India — Right to Life & Liberty
📘 Hindu Minority & Guardianship Act, 1956 — Guardianship Rules
📘 Guardians & Wards Act, 1890 — Court-appointed Guardians
📘 Juvenile Justice Act, 2015 — Sections 2(14)(vii)(xii), 36, 37
📘 POCSO Act, 2012 — Protection of children under 18

🕊️ Court’s Message

“Every minor has a constitutional right to safety, dignity, and education.
The Court must act as guardian (parens patriae) to ensure both liberty and lawful protection.”

🏛️ Important Judgments Cited

  • Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, (2013) 15 SCC 755
  • Ravneet Kaur v. State of Punjab, 2021 (4) RCR (Criminal) 140
  • Pardeep Kumar Singh v. State of Haryana, 2008 (3) RCR (Criminal) 376
  • Neetu Singh v. State (Delhi), 1999 (1) PLR 47

⚖️ Final Insight

❤️ Right to Protection – YES
🚫 Right to Live-in as Marriage – NO
The judgment creates harmony between individual freedom and child welfare, ensuring that minors receive both protection and guidance through legal channels.

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